पुणे - शहरातील सन २०१८ मध्ये नोंदणी झालेल्या सर्व मिळकती या मिळकत कराच्या ४० टक्के सवलतीपासून वंचित राहिल्या आहेत. या सर्व मिळकतींना पूर्वीप्रमाणे १०० टक्के कर आकारणी करण्यात आली आहे. पालिकेच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका या मिळकतींना बसला आहे. या मिळकतींना सवलत तर देण्यात आलीच नाही. परंतु पालिकेच्या निर्णयानुसार सवलत मिळण्यासाठीचा फॉर्मही भरता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे शहरातील सर्व मिळकतींना मार्च २०१८ पर्यंत मिळकत करता सरसकट ४० टक्के सवलत दिली जात होती. मात्र राज्य सरकारने जून २०१८ ही सवलत बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सवलत बंदचा निर्णय घेण्यापूर्वी म्हणजेच २०१८ मधील एप्रिल महिन्यात सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मिळकत कराची देयके वाटप करण्यात आली होती. त्यामुळे पूर्वीपासून नोंदणी असलेल्या मिळकतींना ४० टक्के सवलत मिळाली होती. परंतु ही देयके वाटपानंतर नोंदणी झालेल्या सर्व मिळकतींना १०० टक्के मिळकत कर आकारण्यात आला आहे. यानुसार एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत नोंदणी झालेल्या सर्व मिळकती या पूर्वीपासून ४० टक्के सवलतीपासून वंचित राहिल्या आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारने मार्च २०२३ मध्ये पुणे शहरातील सर्व मिळकतींना मिळकत करात पूर्ववत ४० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मिळकत कराची देयके ही सुधारित करण्याचा आणि ही सुधारित देयके ४० टक्के सवलतींसह देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. ही देयके सुधारित करताना पूर्वी ज्यांना ही सवलत मिळत होती, त्यांना सुधारित देयकांत ही सवलत आपोआप मिळेल.

पण ज्या मिळकतींची नोंदणी १ एप्रिल २०१९ नंतर झालेली आहे, अशा मिळकतधारकांना सवलत मिळण्याबाबतचा अर्ज आवश्‍यक पुराव्यासह भरावा लागेल, असे पालिका प्रशासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले. पालिकेच्या या घोषणेत २०१८ मधील मिळकती बसत नाहीत. त्यामुळे सुधारित देयकांतही आम्हाला (२०१८ मधील मिळकतींना) १०० टक्केच मिळकत कर आकारण्यात आला असल्याचे येवलेवाडी येथील नागरिक हर्षवर्धन येवला यांनी सांगितले.

‘सन २०१८ तील मिळकतींना सवलत द्या’

महापालिकेने याआधीही २०१८ मधील मिळकतींना मिळकत करात सवलत दिलेली नाही. शिवाय सवलत देण्याचा निर्णय होऊनही आमच्या सोसायटीतील सर्वांना १०० टक्के मिळकत कर आकारण्यात आला आहे. आमच्या सोसायटीची नोंदणी २०१८ मधील असल्याने आम्ही सवलत मिळण्यासाठीचा अर्ज भरण्यापासूनच वंचित राहणार आहोत. यामुळे आम्हाला या सवलतीचा फायदा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आम्हाला ही सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी १ आॅग्स्ट २०१८ मध्ये नोंदणी झालेल्या येवलेवाडी येथील द लिफ सोसायटीचे अध्यक्ष महेश जाधव आणि सचिव संजय डिंबळे यांनी केली आहे.