राजगुरूनगर (पुणे) : आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्यामुळे खेड तालुक्यातील भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या जलसमाधी आंदोलनाला यश आले. राजगुरुनगर येथे आज शेतकर्‍यांशी झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी काही काळ जलवाहिनीचे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतला असून, आठवडाभरात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांतर्फे चर्चेत देण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर प्रशासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठीचे पर्याय शोधून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे या वेळी जाहीर करण्यात आले.

केरळच्या त्या हत्तीणीला पुण्याच्या या हरिणीचा हेवा वाटत असेल...

पुण्याला पाणी देण्यासाठी चालू असलेले जलवाहिन्यांचे काम थांबवण्यासाठी भामा आसखेड धरणग्रस्तांचे जलसमाधी आंदोलन सुरू झाले होते. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खेड पंचायत समितीच्या सभागृहात प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांशी प्रदीर्घ चर्चा केली. शेतकऱ्यांनी कायदा सुव्यवस्था हातात घेऊन सुरू केलेले आंदोलन थांबवावे. पुण्याच्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याने काम होऊ द्यावे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक असून, ते सोडविले जातील. त्यासाठी सरकारने पावले टाकली असून, काही शेतकऱ्यांना ६८ एकर जमीनीचे वाटप केले आहे. काही शेतकऱ्यांना रोख रक्कम दिलेली आहे. तर काहीजणांचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले आहेत, अशी भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडली. 

बारामतीत पार्टीसाठी हरणाची शिकार

पूर्वीचे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न सुटल्याशिवाय, सर्वानुमते निश्चित केलेल्या एक किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिनीचे काम करणार नाही, असे लेखी दिलेले आहे. आता त्याठिकाणी काम सुरू करण्यात आले असून, प्रशासन आपला शब्द फिरवित आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या कुठल्याही आश्वासनावर लोकांचा विश्वास राहणार नाही. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात झालेल्या लेखी ११ मुद्दयांच्या तडजोडीवर सरकारने ठाम राहून अंमल करावा, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी मांडली. 

पुण्यात यायचंय? क्वारंटाइनसंदर्भात आहे मह्त्त्वाची बातमी

काम करणारच, यावर जिल्हाधिकारी ठाम होते. तुमच्या पुनर्वसनाइतकेच लोकांना पाणी मिळणे महत्वाचे आहे. तुमच्यासाठी नवीन प्रस्ताव तयार करतो, असे ते म्हणत होते. तर, पाणी नेण्यास आमचा विरोध नाही, पण आमचे प्रश्न सुटल्यानंतर पाणी न्या. बाकीचे सर्व काम आम्ही करून दिले आहे. आता ठरल्याप्रमाणे सरकारने जमिनी द्याव्यात किंवा नवीन कायद्याप्रमाणे बाजारभावाच्या चौपट रकमा द्याव्यात, असे शेतकरी म्हणत होते. शेवटी निर्णय न होताच बैठक संपली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी संजय तेली, पिंपरी चिंचवडच्या पोलीस उपायुक्त स्मिता पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोम्पे, तहसीलदार सुचित्रा आमले आदी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून काही काळ काम थांबविण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय बाहेर गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावून सांगण्यात आला. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, पंचायत समिती सदस्य चांगदेव शिवेकर, सत्यवान नवले, देविदास बांदल, गजानन कुडेकर, शंकर साबळे, गणेश जाधव, स्वप्नील येवले, किसन नवले, अनंता ओझरकर, शांताराम शिवेकर आदी प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.