पुणे -  केंद्र सरकारने राज्यातील सर्व पालखी मार्गांना राष्ट्रीय मार्गांचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे पुणे विभागातील पालखी मार्गांचा विकास राज्यनिधीतून करायचा की केंद्राच्या निधीतून यासाठी "राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, संबंधित तीन जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि पालखीचे विश्वस्त यांनी येत्या आठ दिवसांत संयुक्त पाहणी करून, त्यानंतर विकासकामे सुरू करावीत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी शुक्रवारी दिल्या. 

विभागीय आयुक्तालयात पालखीतळांवरील मंजूर कामे व "राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण'कडून करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव, साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, संत तुकाराम महाराज संस्थानचे पंढरीनाथ ऊर्फ बाळासाहेब मोरे, सुनील मोरे, अशोक मोरे, विठ्ठल मोरे, संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे विश्वस्त डॉ. अजित कुलकर्णी, सोपान महाराज संस्थानचे विश्वस्त गोपाळ गोसावी, तीर्थक्षेत्र विकासचे उत्तम चव्हाण उपस्थित होते. तसेच, पालखी मार्ग ज्या भागातून जातो, त्या ठिकाणचे प्रांताधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

या वेळी विभागीय आयुक्त दळवी म्हणाले, ""पुणे, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांतून संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज आणि संत सोपानकाका पालखी पंढरपूरला जाते. या तीनही जिल्ह्यांतील पालखी मार्गांना केंद्र सरकारने "राष्ट्रीय मार्ग' दर्जा दिला आहे. तसेच, पालखी मार्ग व पालखीतळांच्या विकासकामांसाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत राज्य सरकारने निधी दिलेला आहे. त्यासोबत केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडील निधीदेखील आहे. त्यासाठी संयुक्त पाहणीनंतर पालखीतळ व मार्गाच्या मंजूर आराखड्यानुसार विकासकामे केली जातील.'' 

""माळीनगर कारखान्याच्यावतीने प्रतिवर्षी येणाऱ्या वारकऱ्यांची व्यवस्था कारखान्याच्या जागेत करण्यात येते. ही जागा कारखान्याने शासनाच्या नावावर केल्यास त्याठिकाणी या निधीतून पालखीतळ विकासकामे करण्यात येणार आहेत. कारखान्याने जागा हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही जागा हस्तांतरित झाल्यानंतर त्या ठिकाणी विकासकामे केली जातील.'' 
चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त, पुणे