पुणे - स्मार्ट सिटीच्या कंपनीला शासकीय कंपनीचा दर्जा देण्यास "कॅग'ने नकार दिल्यामुळे केंद्र सरकारचे पितळ उघडे पडले असून, आता या कंपनीचा गाशा गुंडाळणार का? असा प्रश्‍न कॉंग्रेसने एका निवेदनाद्वारे उपस्थित केला आहे. खासगी कंपनीसाठी पुणेकर कराचा भुर्दंड सहन करणार नाही, असा इशाराही पक्षाने दिला आहे. 

प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस मोहन जोशी आणि शहर कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष आबा बागूल यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की राजकीय हेतूने मोदी सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना बंद करून स्मार्ट सिटीची घोषणा केली. त्यासाठी कंपनीही स्थापन केली; पण घाईगडबडीच्या कारभाराचा या योजनेलाच फटका बसला. आता स्मार्ट सिटीसाठी सरकारी नव्हे, तर खासगी कंपनी अस्तित्वात आल्याने कराचा भार पुणेकरांवर पडणार आहे. इतर कंपन्यांप्रमाणेच स्मार्ट सिटीच्या कंपनीलाही कर भरावा लागणार आहे, असे कंपनीचे अध्यक्ष आणि नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्मार्ट सिटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्माण केलेल्या कंपनीला कर भरावाच लागणार असल्यामुळे त्याला जबाबदार कोण? हे जाहीर करावे, अशी मागणीही कॉंग्रेसने केली आहे.