पुणे : केंद्र सरकारने अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमावर लावलेल्या 28 टक्के जीएसटीमुळे शास्त्रीय संगीतायच्या कार्यक्रमाच्या तिकिटांच्या किमती वाढत असून त्यामुळे श्रोत्यांची संख्या कमी होत आहे. यामुळे या कार्यक्रमावरील जीएसटी मागे घेण्यात यावी अशी मागणी आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी मागणी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. 

यावेळी जोशी म्हणाले, जीएसटी हा श्रोत्यांना द्यावा लागणार आहे. केंद्र सरकाने लक्झुरियास सेगमेंटमध्ये शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमाचा समावेश करत 250 रुपया पेक्षा जास्त तिकीट असणाऱ्या कार्यक्रमच्या तिकिटावर 28 टक्के जीएसटी लागू केला आहे. यामुळे श्रोत्यांना वाढीव तिकिटांचा भार सहन करावा लागणार आहे. चित्रपटावरचा जीएसटी कमी करून 5 टक्क्यांवर आणला आहे, मग शास्त्रीय संगीतावर 28 टक्के का जीएसटी का? अशाही प्रश्न त्यांनी यावेळी विचारला.

तसेच या कार्यक्रमांना जीएसटी मधून वगळण्यात यावे साठी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे याना देण्यात आले असून हे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली याना देण्यात येणार आहे. तसेच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही याबद्दलचे निवेदन देण्यात आले असून त्यांनी याबाबत लक्ष घालून पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली. नोटाबंदी नंतर शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांना मोठा फटका बसला होता. काही काळ कार्यक्रमांची संख्या घटली होती. जेष्ठ नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागला. तिकिटाचे दर सुद्धा कमी करावे लागेल. 

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :

• 'हे' पोलिस तर हैवानापेक्षा भयंकर...
• अडवानींची वाढदिवशीही मौनाचीच भाषांतरे! 
• हिमाचल प्रदेशात आज मतदान, 40 दिवसांनी निकाल
• भारतीयांनी जिंकली लढाई - मोदी
• बरेलीच्या मतदार यादीतून प्रियांकाचे नाव वगळले
• प्रिंटिंग नव्हे राजकीय मिस्टेक
• स्वच्छ अर्थव्यवस्थेला सुरवात - नितीन गडकरी