पुणे - पुण्यातील एका जाहिरात फलकासाठीच्या (होर्डिंग) शुल्कात महापालिकेने भरमसाट वाढ केली असून, वर्षाला आता तब्बल चार लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. या धोरणाला पुणे आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशनने विरोध केला असून, दुसरीकडे उत्पन्नवाढीसाठी हे धोरण आखण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.  

शहर आणि उपनगरांमधील जाहिरात फलक, दुकाने, हॉटेल आणि अन्य व्यावसायिक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या फलकांचे ठिकाण आणि त्याच्या स्वरूपानुसार शुल्क आकारण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार संपूर्ण शहराची पाहणी करून, परिसरनिहाय वर्गवारी केली आहे. त्यात फलकांची दोन गटांत वर्गवारी केली आहे.

त्यानुसार ‘अ’ गटात सहाशे तर ‘ब’ गटात १ हजार १४९ फलकांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या धोरणानुसार ‘अ’ गटातील फलकांसाठी चौरस फुटांचा दर पाचशे रुपये आणि ब गटासाठी चारशे रुपये दर राहणार आहे. व्यवसायाच्या ठिकाणी एकापेक्षा अधिक फलक लावल्यास त्या प्रमाणात शुल्क भरावे लागणार आहे, असे धोरणात म्हटले आहे. या पाश्‍वर्भूमीवर असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब गांजवे यांनी धोरणाला विरोध दर्शविला आहे.  

ते म्हणाले, ‘‘या धोरणानुसार ४० बाय २० आकाराच्या फलकासाठी आता चार लाख रुपये मोजावे लागतील. एवढ्या प्रमाणात शुल्क आकारणी चुकीची आहे. आधीच उपनगरांमध्ये बेकायदा फलक उभारले असून, त्याचा परिणाम अधिकृत जाहिरात फलकांच्या व्यवसायावर झाला आहे. याबाबत महापालिकेकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. पण, त्याची दखल घेऊन कारवाई केली जात आहे. तसेच, बहुतांशी टपऱ्या आणि स्टॉलच्या माध्यमातून बेकायदा जाहिराती सुरू आहेत. त्या रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात नाहीत. शिवाय, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते बेकायदा जाहिराती लावतात. त्यातच, जादा शुल्क आकारणी जाहिरात फलकधारकांवर अन्याय आहे.’’