पुणे : बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या आस्थापनेवर घेण्याबाबतचा अहवाल लवकरच सादर होईल. त्यातील विविध शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय होईल. राज्य सरकारच्या आस्थापनेवर हे कर्मचारी आल्यानंतर त्यांची राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीमध्ये बदली केली जाऊ शकते. 

राज्यातील बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्यासंदर्भात पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अहवाल करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच हा अहवाल शासनाला सादर होणार आहे. 

अहवाल समितीने विविध शिफारसी दिल्या आहेत. समित्यांमध्ये एकूण पाच हजार कर्मचारी असून, प्रति वर्षी त्यांच्या वेतनापोटी सुमारे 300 कोटी रुपये खर्च येतो. वेतनाचा हा बोजा सरकारने उचलावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस अहवालात आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यात बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे वेतन तेथील राज्य सरकार करते, बाजार समित्यांवर संचालकांची नियुक्ती थेट केली जाते. वेतनाचा वाटा बाजार समिती आणि सरकार यांनी प्रत्येकी पन्नास टक्के उचलावा, त्यासाठी सर्व बाजार समित्यांनी वेतनासाठी 50 टक्के अंशदान द्यावे, अशी सूचनाही यात केली आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन, बदल्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, त्यामार्फत कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवावे. सचिव, उपसचिव आणि लेखापाल यांचे नियंत्रण सरकारने करावे, तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन संबंधित बाजार समित्यांनी करावे, अशा शिफारसी या अहवालात आहेत. 

पुण्यात 180 कर्मचारी रोजंदारीवर 
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कर्मचाऱ्यांची मान्यताप्राप्त संख्या 420 आहे. यापैकी 252 कर्मचारी बाजार समितीत असून, 180 कर्मचारी रोजंदारीवर आहेत. या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना समितीच्या आस्थापनेवर घ्यावे, त्यांना सेवेत कायम करावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून केली जात आहे. यासंदर्भात कामगार आयुक्तांकडेही कर्मचाऱ्यांनी दाद मागितली आहे. समितीचे मुख्य प्रशासक दिलीप खैरे म्हणाले, ""या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नासंदर्भात पणन संचालनालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत काही गोष्टींची पूर्तता यापूर्वी झाली नाही. यातूनही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.'' 

फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर आता कडधान्य नियमनमुक्त होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा आणि शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कर्मचारी शासनाच्या आस्थापनेवर घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचारी राजकीय दबावाखाली बेकायदा कामे करत आहेत. यामुळे शेतकरी आणि बाजार समित्यांचे नुकसान होत आहे. शासनाच्या आस्थापनेवर आल्यावर कर्मचारी भयमुक्त वातावरणात काम करेल. शासनाच्या विविध योजना या कर्मचाऱ्यांद्वारे प्रभावीपणे राबविता येतील. 
- दिलीप डेबरे, अध्यक्ष, बाजार समिती कर्मचारी संघ