पुणे - काही औषध पुरवठादारांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी औषधखरेदीसाठी फेरनिविदा काढली खरी; पण ही प्रक्रिया लांबल्याने ‘कालचा गोंधळ बरा होता’, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अत्यावश्‍यक औषधांचा तुटवडा असून, वेदनाशामक इंजेक्‍शन, प्रसूतीसाठी लागणारी महाग औषधे गोरगरिबांना बाहेरून खरेदी करावी लागत आहेत. त्यामुळे त्यांना भुर्दंड बसत आहे.

भाजपच्या नव्या सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणाऱ्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरी गरीब आणि अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेअंतर्गत तीन पुरवठादारांकडून औषधेखरेदी केली जात होती. यात वर्धमान, लक्ष्मी आणि प्रकाश मेडिकल्स यांचा समावेश होता. वर्षानुवर्षे एकाच पुरवठादारांकडून औषधखरेदीवर हरकत घेत सत्ताधाऱ्यांनी यात स्पर्धा व्हावी, अशी सूचना केली. त्यामुळे एप्रिलमध्ये शहरी गरीब आणि अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनांतर्गत केलेली औषधखरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागली. याच्या फेरनिविदा प्रक्रिया करताना मे उजाडला आणि सहा संस्थांनी त्यात भाग घेतला. यामुळे शहरातील रुग्णालयांना लागणारी अत्यावश्‍यक औषधे आणि प्रतिजैविकांची खरेदी प्रक्रिया रेंगाळली. त्यामुळे महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्‍यक औषधांचा दुष्काळ पडला आहे. 

याबाबत कमला नेहरू रुग्णालयात दाखल रुग्णाचे नातेवाईक राहुल पवार म्हणाले, ‘‘इंजेक्‍शन सिरिंजपासून ते औषधांपर्यंत सर्व बाहेरून विकत आणून डॉक्‍टरांना दिल्यानंतर रुग्णावर उपचार होतात. आतापर्यंत सात हजार रुपये खर्च झाले आहेत.’’

कधी होणार औषधखरेदी ?
औषध खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवली आहे. त्याच्या मंजुरीनंतर पुरवठादारांना औषधाची मागणी केली जाईल. त्यानंतर पुरवठा सुरू होईल. ही प्रक्रिया जलद गतीने केली तरीही आठ दिवसांपेक्षा कमी वेळेत पूर्ण होणे शक्‍य नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे शहरातील रुग्णांना आठ ते दहा दिवसांनंतर औषध उपलब्ध होतील, असेही सांगण्यात आले. 

तीन महिने पुरेल इतका साठा का झाला नाही ?
रुग्णालयांमध्ये तीन महिने पुरेल इतका औषधसाठा आवश्‍यक असतो; पण महापालिकेच्या बहुतांश रुग्णालयांमध्ये गेल्या महिन्यापासूनच औषधांचा खडखडाट आहे. मागणी इतका निधी मिळत नसल्याने खरेदीवर मर्यादा पडतात. त्यामुळे तीन महिन्यांचा राखीव साठा करता येत नसल्याची माहिती महापालिकेतील डॉक्‍टरांनी दिली. दरवर्षी खरेदीसाठी १२ कोटींची मागणी होते; पण प्रत्यक्षात आठ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मिळत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

महापालिकेचे दवाखाने, रुग्णालये आणि प्रसूतिगृहांना औषधे पुरविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, याकरिता जुन्या अटी आणि शर्ती होत्या. त्यामुळे ठराविक विक्रेते पुढे येत होते. अशा विक्रेत्यांची मक्तेदारी होती. ती संपविण्याच्या उद्देशाने नव्याने निविदा मागविण्यात येत आहे.  
- मुक्ता टिळक, महापौर

सर्व रुग्णालयांमधील औषधाच्या तुटवड्याचा आढावा घेत आहे. त्यानंतर शक्‍य ती औषधे रुग्णालयांनी स्थानिक पातळीवर खरेदी करावी. रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त असलेली औषधे गरज असलेल्या रुग्णालयांना द्यावीत, असा आदेश दिला आहे.
- अंजली साबणे, उप आरोग्यप्रमुख, पुणे महापालिका