राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर ते हिंजवडी या तिसऱ्या मेट्रो मार्गिकेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, ‘महामेट्रो’कडून पिंपरी ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी मेट्रोचे काम सुरू आहे. या तिन्ही मेट्रो मार्गिकांच्या संयुक्त ‘जंक्‍शन’साठी शिवाजीनगर येथील शासकीय गोदामाची संपूर्ण जागा तांत्रिकदृष्ट्या हस्तांतरित प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून झाली आहे. त्या मोबदल्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी पर्यायी जागा देण्याचे कबूल केले होते; परंतु सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईचा फटका खुद्द जिल्हा प्रशासनाला भोगावा लागत आहे. यानिमित्ताने ‘सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब’ या म्हणीची प्रचिती जिल्हा प्रशासनाला येत आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून अकरा परिमंडल कार्यालये, सेतू केंद्रांसह चार गोदामांचे स्थलांतर करण्यासाठी पर्यायी जागांचा शोध सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडे जागांची मागणी केली आहे. त्यामधील न्यायालयाच्या पाठीमागील जागेसह पद्मावती, भोसरी आणि हडपसर येथील जागा सुचविल्या आहेत. तरी महापालिका प्रशासनाकडून मात्र सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर झाला नसल्याचे ‘तुणतुणे’ वाजविले जात आहे. जी तत्परता शासकीय गोदामाच्या जागा घेण्यासाठी दोन्ही महापालिका प्रशासनाने दाखवली, तीच तत्परता पर्यायी जागा देण्यासाठी दाखविली जात नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाकडून ‘महामेट्रो’च्या नावे सातबारा करून ही संपूर्ण जागा हस्तांतरित केल्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर गोदामे रिकामीही करून दिली; परंतु त्या ठिकाणी असलेले सेतू केंद्र व परिमंडल कार्यालयांसाठी दोन्ही महापालिकांकडून ज्या-त्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील पर्यायी जागा देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.

जिल्हा प्रशासनाने दोन्ही महापालिकांच्या क्षेत्रातील पर्यायी जागांची यादी दिली आहे; परंतु त्यावर महापालिका प्रशासनाकडून ‘चालढकल’ का केली जात आहे? याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. ‘महामेट्रो’कडून जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्या पर्यायी जागा किंवा आस्थापनांचे भाडे देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. तसेच शासकीय गोदामातून स्थलांतरासाठी जिल्हा प्रशासनाला काही आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे; परंतु पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका जिल्हा प्रशासनाला सोसावा लागत आहे. पर्यायी जागा हस्तांतरित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून  ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे. त्यामुळे दोन्ही महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात पुन्हा ‘कलगीतुरा’ रंगण्याची शक्‍यता आहे. वास्तविक पाहता पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘मेट्रो’ प्रकल्पाला कित्येक वर्षांची वाट पाहावी लागली. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्प उभारणीचा दैनंदिन खर्च काही कोटी रुपयांनी वाढत आहे. त्यामध्ये महापालिका प्रशासनाच्या ‘दफ्तर दिरंगाई’मुळे त्यात भर पडत असल्याचे यानिमित्ताने दिसून येत आहे.