पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी "पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा'तर्फे (पीएमआरडीए) विकसित करण्यात येणाऱ्या "रिंगरोड'ला केंद्र सरकारने दोन हजार 468 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील 32 किलोमीटरच्या रिंगरोडचे काम सुरू होण्यातील आर्थिक अडचण दूर झाली आहे.

"पीएमआरडीए'ने 129 किमीचे काम हाती घेतले आहे. पहिल्या टप्प्यात नगर ते नाशिक या 32 किमी लांबीच्या रिंगरोडचे काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन हजार 468 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मध्यंतरी दिल्ली येथे झालेल्या पायाभूत समितीच्या बैठकीत या रिंगरोडसाठी एक हजार 500 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यास समितीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली होती. मात्र, रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी येणारा खर्च लक्षात घेता एक हजार 500 कोटींऐवजी दोन हजार 468 कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी "पीएमआरडीए'ने केंद्राकडे केली होती.

दरम्यान, आज केंद्र सरकारकडून देशभरातील 28 रिंगरोडसाठी पाच लाख 35 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात बंगळूर आणि पुणे या शहरांच्या रिंगरोडचा समावेश आहे.
पीएमआरडीचा 129 किमी लांबी आणि शंभर मीटर रुंदीचा रिंगरोड "भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण' (एनएचएआय) करणार आहे. "एनएचएआय'कडून "पीएमआरडीए'च्या देखरेखीखाली रिंगरोडचे काम केले जाणार आहे. "पीएमआरडीए'कडून विकसित होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यात 32 किमीचा रिंगरोड होणार आहे. त्यासाठी दोन लेनचा रस्ता तातडीने करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत "पीएमआरडीए'ने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यात सुरवातीला 330 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातून रस्ते, पूल आणि बोगद्याची कामे होणार आहेत.