पुणे - पुणेकरांचे शहरांतर्गत प्रवासाचे ‘ऑफिशियल व्हेइकल’ कोणते आहे, असे विचारले तर उत्तर एकमेव असेल ‘पीएमपीची बस’ ! या एका वाक्‍यात पीएमपी बससेवेचे महत्त्व आणि तिचे सार्वजनिक अंतर्गत वाहतूक क्षेत्रातील निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध होते. ही वस्तुस्थिती असताना या सेवेकडे कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्ष का होत आहे? की या व्यवस्थेला काही पर्याय आहे, असे धोरणकर्त्यांना वाटत तर नाही ना?

संप झाला, अपघात झाला, ठेकेदार संपावर गेले किंवा दोन यंत्रणांमधील मतभेद समोर आले तेव्हाच पीएमपीएमएल, अर्थात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडबाबत चर्चा सुरू होते. पीएमपीचे सक्षमीकरण किंवा तिचे जाळे विस्तारणे या विषयी काही तरी चांगले चालले आहे, अशी चर्चा दुर्मिळच असते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत संपूर्ण शहरभर अशी चर्चा एकदाच झाली होती जेव्हा ‘सकाळ’ने पाच वर्षांपूर्वी ‘बस डे’चे आयोजन केले होते. 

ठेकेदारांच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल झाले आणि पीएमपी सेवा पुन्हा एकदा नकारात्मक दृष्टीने चर्चेत आली. पीएमपीची स्थापना झाल्यापासून या कंपनीच्या ताफ्यातील गाड्यांची उपलब्धता हा मोठा मुद्दा बनलेला आहे. गाड्यांची अवस्था आणि देखभाल हा प्रश्‍न पुन्हा वेगळाच आहे. हा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर असतानाही राज्य सरकार किंवा पीएमपीचे एका अर्थाने पालक असलेल्या महापालिकेनेसुद्धा त्याकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे खदखदणारी ही जखम आता भळभळत आहे. ती भरून येऊ शकते; त्यासाठी त्यावर तातडीने चांगले उपचार करावे लागतील. परंतु तो इरादा महापालिका किंवा सरकारच्या कृतीतून दिसत नाही. 

आता अनेकांना स्वप्ने पडत आहेत की मेट्रो येईल आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे सर्व प्रश्‍न तत्काळ सुटतील. वास्तव असे नाही. पीएमपी किंवा त्यासारख्या अंतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला दुसरा पर्यायच नाही. कोणत्याही शहराचे उदाहरण घेतले तर मेट्रो ही अधिकची व्यवस्था म्हणून उभी राहिली आहे. पर्याय म्हणून नव्हे. मुंबईचेच उदाहरण घ्या, तिथे स्थानिक रेल्वेचे तीन मार्ग आहेत, शिवाय मेट्रो आहे. म्हणून तेथील ‘बेस्ट’ बस सेवेचे महत्त्व संपलेले नाही. पूरक व्यवस्था म्हणून या सेवेची गरज वाढली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या देशातील मानकावर मुंबई आघाडीवर आहे. तिथे याचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्‍क्‍यांवर आहे. पुण्यातील चित्र विदारक आहे. शहरात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकच व्यवस्था असलेल्या पीएमपी सेवेचा वाटा सुमारे १२ ते १५ टक्‍क्‍यांवर आहे. पीएमपीएमएलच्या स्थापनेला येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये बरोबर १० वर्षे होतील. या दशकात पीएमपीवरील भार प्रचंड वाढला; पण गुणवत्तावाढीसाठीचे प्रयत्न कमी पडले. पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवे ‘रूट नेटवर्क’ उभारता आले नाही. 

गेल्या वर्षी ‘स्मार्ट सिटी’च्या प्राथमिकता ठरविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने पुणेकरांकडून मते मागविण्यात आली होती. त्याला सुमारे साडेपाच लाख नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. त्यात सामान्य नागरिकांपासून, तज्ज्ञ, व्यावसायिक, उद्योजक आदी सर्व घटकांचा समावेश होता आणि सर्वांचे एकमत होते ‘सर्वांत आधी शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक सुधारावी.’ कचरा आणि पाणी हा वाहतुकीनंतरचा प्राधान्यक्रम होता. या वस्तुस्थितीकडेही पुरेसे लक्ष दिलेले नाही.

हे पुणेकरांवर उपकार नव्हेत
अंतर्गत वाहतुकीचे कितीही पर्याय विकसित झाले तरी पीएमपीसारख्या बससेवेला सध्या तरी काहीच पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे ती सुधारण्याखेरीज गत्यंतर नाही आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे म्हणजे स्वत:ची वाहने नसलेल्या नागरिकांवर उपकार असल्याच्या थाटात कुणी वागू नये. कारण ज्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक चांगली त्याच्या विकासाचा वेग अधिक असल्याचे आणि नागरिकही अधिक समाधानी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.