पुणे : धनगर विवेक जागृती अभियान संघटनेने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदी अपात्र व्यक्तींची नेमणूक केल्याचा आरोप करीत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार होण्यापूर्वी आयोगाच्या संबंधित सदस्यांचा डेटा जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी पुण्यातील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयासमोर दोन ऑक्‍टोबरपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरते रद्द केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात, अशी सर्वपक्षीय मागणी आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा सादर करणे गरजेचे आहे. तो मान्य झाला तरच आरक्षण मिळणार आहे. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.

राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवले आहे. परंतु आयोगावरील सदस्य अपात्र असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आयोगाच्या सदस्यांना सचिव पदाचा दर्जा असूनही कोणत्याही सदस्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी आणि चारित्र्य पडताळणी करण्यात आलेली नाही.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कायद्यानुसार सदस्य हे निकषांस पात्र असणे आवश्यक आहे. शिवाय ते तज्ज्ञ म्हणून तटस्थ असण्याची गरज आहे. परंतु तशी परिस्थिती आयोगाच्या सदस्यांच्या बाबतीत दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर अपात्र सदस्यांना वगळून संबंधित प्रवर्गातील पात्र सदस्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी धनगर विवेक जागृती अभियानाकडून करण्यात आली आहे.