पुणे - प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची (आरटीओ) (RTO) थकबाकी (Arrears) वाढल्यामुळे महावितरणने संगमपूल कार्यालयाचा वीज पुरवठा (Electricity Supply) गुरुवारी दुपारी खंडित (Disconnect) केला. थकबाकी न भरल्यामुळे पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) आरटीओही गेल्या १२ दिवसांपासून अंधारात आहे. राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्यामुळे थकबाकी भरता येत नसल्याचे पुणे आरटीओचे म्हणणे आहे. (Pune Pimpri RTO Power Supply Cut by Non Payment of Arrears)

पुणे आरटीओने एक वर्षापासून वीजबिल भरलेले नाही. त्यांच्याकडे १२ लाख ३० हजार रुपयांची थकबाकी आहे. तर, चालू महिन्याचे एक लाख २३ हजार बिल थकले आहे. एकूण थकबाकी १३ लाख ५६ हजारांवर पोचली आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड आरटीओ कार्यालयानेही १० महिने वीजबिल न भरल्यामुळे त्यांची थकबाकीही सहा लाख ४९ हजार झाली आहे. महावितरणने गुरुवारी दुपारी वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे आरटीओ कार्यालयाचे कामकाज काहीकाळ विस्कळीत झाले. नागरिक त्यांच्या कामासाठी आले, परंतु, वीज नसल्यामुळे त्यांना दीड-दोन तास थांबावे लागत होते. आरटीओ कार्यालयात जनरेटर आहे. परंतु, त्यालाही मर्यादा असल्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबरोबरच नागरिकांचीही गैरसोय झाली. परिणामी, आरटीओचे काम दुपारनंतर विस्कळित झाले.

याबाबत महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी निशिकांत राऊत म्हणाले, ‘आरटीओच्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड कार्यालयाने थकबाकी भरावी म्हणून त्यांना वारंवार नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांच्याशी संपर्क साधून वीज पुरवठा खंडित करण्याचा इशाराही दिला होता. परंतु, त्यांच्याकडून तत्परतेने पावले उचलली गेली नाही. सलग १० ते १२ महिने त्यांनी थकबाकी भरली नव्हती. त्यामुळे त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करावा लागला. पिंपरी-चिंचवड आरटीओचा वीज पुरवठा १२ दिवसांपूर्वी खंडित केला आहे. थकबाकी भरावी, म्हणून त्यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे.’’

याबाबत पुणे आरटीओचे संबंधित अधिकारी म्हणाले, ‘वीज बिल भरण्यासाठी आमच्याकडे सध्या निधी उपलब्ध नाही. तो मिळावा म्हणून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. याबाबत परिवहन आयुक्त कार्यालय लवकरात लवकर निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्याकडून निधी मिळाल्यावर दोन्ही ठिकाणचे वीज बिल भरले जाईल.’

हवा ४५ लाखांचा निधी!

पुणे, पिंपरी, सोलापूर, अकलूज आणि बारामतीतील आरटीओ कार्यालयांना राज्य सरकारकडून १० महिन्यांपासून निधी मिळालेला नाही. आता दोन ठिकाणचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. तसेच, कर भरणाही करायचा आहे. त्यामुळे पाच आरटीओ कार्यालयांसाठी ४५ लाखांचा निधी मिळावा, असा प्रस्ताव पुणे आरटीओने परिवहन आयुक्त कार्यालयाला पाठविला आहे. परंतु, अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही.