पुणे: पौड फाटा येथील शिलाविहारमधील रहिवाशांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर करता येवू नये, तसेच त्या भागातील नागरीकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे यासाठी स्वच्छतागृहांची दारे पाडल्याप्रकरणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह चौघांविरोधात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला सत्र न्यायालयाने १० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

या प्रकरणात महापौरांसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश सत्र न्यायाधीश शरयू सहारे यांनी कोथरूड पोलिसांना गुरुवारी (ता.३) दिले होते. मात्र त्याच न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने महापौर मुरलीधर मोहोळ (रा. मयूर कॉलनी, कोथरूड), ठेकेदार वसंत चव्हाण (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि ठेकेदार राहुल शिवाजी शिंदे (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोथरूड पोलिसांना दिला आहे. याबाबत देविदास भानुदास ओव्हाळ (वय ७४, रा. शिलाविहार कॉलनी, पौड फाटा) यांनी न्यायालयात तक्रार अर्ज केला होता.

तक्रारदार ओव्हाळ हे पौड फाटा येथील शीलाविहार कॉलनीतील रहिवासी आहेत. तर महापौर हे त्या भागातील नगरसेवक आहेत. चव्हाण आणि अनोळखी व्यक्ती देखील त्याच भागातील रहिवासी आहेत. महापौरांसह इतरांनी कटकारस्थान रचून तक्रारदार आणि नागरिकांना सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापरता येऊ नये. त्यामुळे त्या भागातील सर्व नागरिकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे यासाठी त्रास देण्यास सुरवात केली. स्थानिकांना स्वच्छतागृहाचा वापर करता येऊ नये यासाठी महापौरांनी काही व्यक्तींकडून २० ऑक्टोंबर रोजी स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढून घेतले. तक्रारदार आणि स्थानिक नागरिक मागासवर्गीय असल्याचे माहीत असताना देखील आकस बुद्धीने कट रचून नैसर्गिक गरजा भागवण्यासाठी तयार केलेले सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढले. त्यामुळे आरोपींनी झोपडपट्टीतील स्त्रियांच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल, असे कृत्य केले, असे तक्रारदारांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद आहे. या प्रकरणात सुरवातीला प्रथमवर्ग न्यायालयाने चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात महापौरांनी ॲड. एस. के. जैन आणि ॲड. अमोल डांगे यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात पुर्ननिरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज फेटाळत सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. मात्र याबाबत उच्च न्यायालयात जाण्यास वेळ मिळावी यासाठी ॲड. जैन यांनी अर्ज केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने महापौरांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १० मार्चपर्यंत मुदत दिली असून तोपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यास स्थगिती दिली. तक्रारदार ओव्हाळ यांच्यावतीने ॲड. सतीश कांबळे आणि ॲड. अमेय बलकवडे यांनी कामकाज पाहिले.

संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक भाष्य करणे, उचित ठरणार नाही. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मला १० मार्चपर्यंत मुदत मिळाली आहे. माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून उच्च न्यायालयात मला न्याय मिळेल, हा विश्वास वाटतो. उच्च न्यायालयात विहित कालावधीत आम्ही दाद मागणार आहोत.

मुरलीधर मोहोळ, महापौर