पुणे - महापालिकेकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या निमशासकीय कंपन्यांना भूमीगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचा दर २ हजार ३५० वरून ६ हजार ९६ रुपये इतका करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

शहरात मोबाईल कंपन्या, एमजीएनएल, विद्युत कंपन्या यांना भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी महापालिकेने २०१५ मध्ये प्रति मिटर खोदाई शुल्क निश्‍चित केले आहे. या शुल्कातून रस्ते दुरुस्तीचा खर्च वसूल केला जातो.

खासगी कंपन्यांसाठी प्रति मिटर १२ हजार १९२ रुपये दर आहे. तर विद्युत मंडळासाठी २ हजार ३५० रुपये, एचडीडी तंत्रज्ञानाने खोदाईसाठी प्रति मीटर चार हजार रुपये, पीट्स सह खोदाईसाठी प्रतिमीटर ६ हजार १६० रुपये शुल्क आकारले जाते. एमजीएनएल, बीएसएनएल अशा कंपन्यांना ५० टक्के सवलत देऊन ६ हजार ९६ रुपये शुल्क घेतले जाते.

गेल्या महिन्यात पालकमंत्री अजित पवार यांनी शहराच्या विकास कामांचा आढावा घेणारी बैठक आयोजित केली होती. महापालिका व विद्युत मंडळ यांन एकमेकांबद्दल तक्रारी केल्या. त्यावेळी महापालिका विद्युत कंपन्यांना सूट देऊन २ हजार ३५० रुपये शुल्क घेत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर पवार यांनी इतर निमशासकीय कंपन्यांप्रमाणे विद्युत मंडळाला मुळ खोदाई शुल्काच्या ५० टक्के सवलत द्या असे सांगत दर वाढविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पथ विभागाने हा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीला सादर केला आहे.