पुणे - समाविष्ट ३४ गावातील नागरिकांना शहरी गरीब योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महापालिकेच्या मुख्यसभेसमोर प्रस्ताव मंजुरीसाठी आलेला असताना हा विषय मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांना विसर पडला. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ तर जून २०२१ मध्ये २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या गावातील नागरिकांना सर्व पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे नगरसेविका वैशाली बनकर यांनी गा नागरिकांना शहरी गरीब योजनेचा लाभ मिळावा असा प्रस्ताव महिला व बाल कल्याण समितीसमोर ठेवला होता. त्यास आरोग्य विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने त्यास समितीने मान्यता दिली. त्यानंतर स्थायी समितीने देखील या प्रस्तावास मान्यता दिली होती.

३४ गावातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ द्यावा ५०५ क्रमांकाचा विषय सोमवारी (ता. २२) झालेल्या नोव्हेंबर महिन्याच्या मुख्य सभेच्या कार्यपत्रिकेवर होता. पण हा प्रस्ताव पुकारण्यातच आला नसल्यामुळे त्यास मान्यता मिळालेली नाही. हा प्रस्ताव मान्य झाला असता तर ३४ गावातील १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी मोठी मदत झाली असती.

सभागृहनेते गणेश बीडकर म्हणाले, ‘हा विषय पुढच्या सभेत मंजूर केला जाईल, पण नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत यासाठी मुख्यसभा मान्यता देईल या भरवशावर अंमलबजावणी सुरू करावी असे आदेश आरोग्य विभागाला दिले जातील.’