पुणे- पुणे शहरातील टेकड्यांवर अतिक्रमण, खोदकाम सुरू असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आलेला असताना त्यावर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यावर भूमिका स्पष्ट करत टेकड्यांची सुरक्षा करणे ही महापालिकेच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

होणार असेल तर त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाकडून काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज महापालिकेत १५ क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त, परिमंडळाचे उपायुक्तांची बैठक घेतली. यावेळी आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, विकास ढाकणे यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पालकमंत्री पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला.

महापालिकेने अडीचशे कोटी रुपये खर्च करून वेताळ टेकडी फोडून रस्ता करण्याचा घाट घातला आहे. त्यास नागरिकांनी प्रचंड विरोध सुरू केला आहे. भाजपसह इतर राजकीय पक्षांनीही या प्रकल्पास विरोध सुरू केला आहे.

‘सकाळ’ने या पार्श्‍वभूमीवर वेताळ टेकडीसह शहराच्या इतर भागातील टेकड्यांवरील अतिक्रमण, बांधकामासाठी टेकडी फोड, वाढणारी झोपडपट्टी याचे भयाण वास्तव मांडले आहे. याच विषयावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली.

पाटील म्हणाले, गेल्या सव्वा वर्षापासून महापालिकेवर प्रशासक असल्याने व लोकप्रतिनिधी नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळेच ही बैठक घेतली. स्वच्छता, मलःनिसारण, पावसाळी गटारांची स्वच्छता, नाले सफाई यासह इतर विषयांवर चर्चा झाली.

बैठकीत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. यामध्ये टेकड्यांवर अतिक्रमण झाले तर त्यास क्षेत्रीय अधिकारीच जबाबदार असतील असे कडक शब्दात सांगण्यात आले आहे. ४ लाख नागरिक रहतात असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील टेकड्यांवर अतिक्रमण होत असले तर त्यांना तेवढेही लक्षात नाही का ? असा जाब विचारला जाईल.

टेकड्या सुरक्षीत राहिल्या पाहिजेत ही जबाबदारी या अधिकाऱ्यांचीच आहे. आमच्या पक्षाचा नेता, आमदार, मंत्री असला तरीही त्याचे अतिक्रमण पाडले पाहिजे. टेकड्यांवर अतिक्रमण झाले तर अधिकाऱ्यांनी मदत मागवून घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हम करे सो कायदा चालणार नाही

बालभारती पौड फाटा प्रकल्पाला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांचा विरोध वाढत असताना भाजपच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनीही नागरिकांना पाठिंबा देत हा प्रकल्प होऊ देणार नाही असे स्पष्ट केले. त्या पार्श्‍वभूमीवर पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘प्रशासन हे त्यांच्या नियोजनानुसार काम करतात.

पण लोकांच्या भावनांचा आदर करणे, त्यामुळे पर्यावरणवादी नागरिकांशी संवाद साधणार आहे. लोकशाहीत ‘हम करे सो कायदा’ चालत नाही. १९८७ पासून हा विषय चर्चेत आहे, त्यामुळे डोक्यावर आभाळ पडले आहे या पद्धतीने त्याची लगेच निविदा काढली पाहिजे असे काही नाही.

विकास करायचा असेल तर पर्यावरणवाद्यांना समजावून का होईना पुढे जाण्यासाठी पर्याय नसतो. हा प्रकल्प कोणाच्या हिताचा नाही. पण एक रस्ता झाल्याने अनेकांना फायदा होते, असेही पाटील म्हणाले.

फ्लेक्स काढा जाळून टाका

फ्लेक्स लावले, फटाके फोडले तर मी कार्यक्रमाला येणार नाही असे सांगतो. तरीही कार्यकर्ते फ्लेक्स लावतात. महापालिकेने असे अनधिकृत फ्लेक्स माझा फोटो असला तरी काढून तो जाळून टाकावा. फ्लेक्स काढणे, पदपथावरील अतिक्रमण काढणे ही क्षेत्रीय कार्यालयांची प्रमुख जबाबदारी आहे. कार्यकर्त्यांनी अधिकृत ठिकाणीच फ्लेक्स लावावेत, असेही पाटील यांनीही सांगितले.