पुणे - राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांसाठी ज्या कंपन्यांनी कमी दराने निविदा भरल्या आहेत, त्याच कंपन्यांनी रिगरोडच्या कामासाठी मात्र जादा दराने निविदा भरण्यामागचे कारण काय? असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. या सर्व प्रकाराची तपासणी महामंडळाकडून करण्यात येणार असल्यामुळे रिंगरोडच्या कामाला विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी नऊ टप्पे करून निविदा मागविल्या होत्या. महामंडळाकडून तीन दिवसांपूर्वी दाखल निविदा मुंबईत उघडण्यात आल्या. या निविदा एस्टिमेट रकमेपेक्षा ४० ते ४५ टक्के जादा दराने आल्या आहेत.

त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च १६ हजार कोटी रुपयांवरून २२ ते २३ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘सकाळ’ने दिले. त्यामुळे कंपन्यांनी जादा दराने निविदा का भरल्या? त्यावर महामंडळ काय भूमिका घेणार? यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

जादा दराने निविदा कंपन्यांनी का भरल्या?

तसेच ज्या कंपन्या पूर्व अर्हता पद्धतीमध्ये पात्र ठरल्या आणि त्याच कंपन्यांनी जादा दराने निविदा भरल्या. याच कंपन्यांनी मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस-वेसह अन्य प्रकल्पांच्या कामासाठी एस्टिमेटपेक्षा कमी दराने निविदा भरल्या असल्याचे समोर आले आहे.

तसेच समृद्धी महामार्गाचे काम दिलेल्या कंपन्यांनी कामाच्या निविदा भरताना एस्टिमेट रकमेपेक्षा सहा टक्केच जादा दराने निविदा भरल्या होत्या. असे असताना रिंगरोडसाठी त्याच कंपन्या पात्र ठरल्या असून, त्यांनी ४० ते ४५ टक्के जादा दाराने निविदा का भरल्या? यावरून शंका निर्माण झाली आहे, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महामंडळापुढे उरले तीन पर्याय

जादा दराने निविदा आल्यामुळे आता महामंडळापुढे तीनच पर्याय उपलब्ध राहिले आहेत. एकतर त्या कंपन्यांना पुन्हा निविदा भरावयास लावणे अथवा त्यांच्याशी तडजोड करून दर कमी करून घेणे. त्यास कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, तर फेरनिविदा काढाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

पूर्व अर्हतेला विरोध

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया खुल्या पद्धतीने त्या राबवाव्यात, असा निर्णय केंद्रीय दक्षता आयुक्तांनी घेतला आहे. ‘पूर्व अर्हता’ पद्धती यापूर्वी प्राधिकरणाकडून राबविली जात होती. मात्र, त्यामध्ये वाढीव दराने निविदा दाखल होत असल्यामुळे ही पद्धत बंद केली. यात मर्यादित स्पर्धा होत असल्याने कंपन्या रिंग करून अथवा वाढीव दराने निविदा भरण्याची शक्यता अधिक निर्माण होते, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खुली निविदा प्रक्रिया नाही

१. महामंडळात चौकशी केल्यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार, रिंगरोडच्या कामासाठी ‘पूर्व अर्हता’ (आरएफक्यू) पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

२. त्यामुळे निविदा भरण्यासाठी १९ कंपन्याच पात्र ठरल्या. त्यानंतर पात्र ठरलेल्या कंपन्यांनाच निविदा भरण्याची मुभा देण्यात आली.

३. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून खुल्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. ती पद्धत रिंगरोडसाठी वापरण्यात आली नाही.

४. स्पर्धेवर मर्यादा आल्यामुळे कंपन्यांनी एस्टिमेटपेक्षा जादा दराने निविदा भरल्या असाव्यात, असे कारण समोर आले आहे.

२२ हजार कोटी रुपये अपेक्षित खर्च

• पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठीचा प्रकल्प

• सहापदरी रस्ता. 122 किलोमीटर लांबी आणि 90 मीटर रुंदी प्रस्तावित.

• राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा.

• सत्तर टक्के भूसंपादन

• कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली, वॅर्कऑर्डर देऊन कामास सुरुवात करणे.