पुणे ः स्मार्ट सिटी प्रकल्पात टॉप टेनमधून घसरत घसरत पुणे शहर आता देशातील 97 शहरांमध्ये 28 व्या क्रमांकावर पोचले आहे. गेल्या दहा महिन्यांत शहरात एकही नवा प्रकल्प सुरू झाला नसल्यामुळे आणि निधीचा विनियोग करण्याचे नियोजन न झाल्युाळे पुण्याची घसरण झाली आहे. तर, नाशिकने पुण्याला मागे टाकून 15 वा क्रमांक पटकावला आहे. तर पिंपरी चिंचवड तब्बल 61 व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे राष्ट्रीय उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 25 जून 2016 रोजी पुण्यात झाले होते. त्यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते 14 प्रकल्पांना सुरवात झाली होती. महापालिकेत त्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता होती. त्यानंतर महापालिका निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता झाली. अन्‌ त्याच काळात पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची घसरण होऊन पुणे तब्बल 28 व्या क्रमांकावर पोचले आहे. त्यामुळे नामुष्की सहन करण्याची शहर भाजपवर वेळ आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुण्याची निवड देशात दुसऱ्या क्रमांकाने झाली होती हे विशेष ! स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महाराष्ट्रात पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण - डोंबिवली आणि औरंगाबाद आदी शहरांचा समावेश आहे. मिळालेला निधी, त्याचा विनियोग, नव्या संकल्पना आणि अंमलबजावणी या वर आधारित केंद्र सरकारने हे रॅंकिंग केले आहे.

- 'नासा'ला जमलं नाही ते 'आयुका'नं करून दाखवलं; अत्यंत दूरच्या दीर्घिकेचा घेतला शोध

पुण्याच्या घसरलेल्या मानांकनाबाबत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल म्हणाल्या, ""यापूर्वी काही प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर निश्‍चित करण्यात आले होते. ते प्रकल्प अद्याप सुरू करता आलेले नाहीत. नेमकी त्याच प्रकल्पांची माहिती केंद्राने घेतल्यामुळे पुण्याचे मानांकन घसरल्याचे दिसत आहे. मात्र, त्यातील महत्त्वाचे काही प्रकल्प संचालक मंडळाची मंजुरी घेऊन सुरू करणार आहोत. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करणार असल्यामुळे येत्या काही दिवसांतच पुण्याचे मानांकन पुन्हा वाढेल.''

स्मार्ट सिटी मिशनतंर्गत केंद्र सरकार पुण्याला दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचे अनुदान देते. तर राज्य सरकार आणि महापालिका प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचे अनुदान देते. त्यामुळे पुणे स्मार्ट सिटीकडे दरवर्षी सुमारे 200 कोटी रुपये जमा होतात. गेल्या पाच वर्षांत पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे तब्बल एक हजार कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, दिलेल्या निधीतील 60 टक्के रकमेचा विनियोग झाल्यावर पुढची रक्कम दिली जाते. परंतु, पुणे स्मार्ट सिटीने त्यांच्याकडे पहिल्या तीन वर्षांत झालेल्या 600 कोटी रुपयांचा विनियोग केला नाही. त्यातील 400 कोटी रुपयेच खर्च झाले. त्यामुळे पुढची रक्कम जमा होण्यावर मर्यादा आली.

स्मार्ट सिटीतंर्गत पुण्यात कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, रस्ते, ई बस, वाहतूक पोलिसांना 80 मोटारसायकली, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हेल्थ क्‍लिनिक्‍स, लाईट हाऊस, प्लेसमेकिंग आदी प्रकल्प झाले आहेत. त्यावर सुमारे 400 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तसेच या प्रकल्पांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागारांचा मानधनावरूनही गोंधळ झाला आहे. त्यामुळे काही सल्लागारांना या पूर्वीच ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे. पुणे स्मार्ट सिटीच्या संचालकांमध्ये सत्ताधारी भाजपचे बहुमत आहे. महापालिकेतही त्यांचे बहुमत असताना आणि केंद्र सरकारमध्येही भाजपचे सरकार असताना, स्मार्ट सिटी प्रकल्पात मागे पडण्याची भाजपवर वेळ आली आहे.

- Unlock 4.0 : सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याला 'एवढ्याच' नागरिकांची पसंती; सर्व्हे काय सांगतो पाहा

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांत 97 शहरांमधून महाराष्ट्रातील शहरांचे रॅंकिंग ः 15- नाशिक, 28- पुणे, 42- नागपूर, 43- सोलापूर, 55- ठाणे, 61 - पिंपरी चिंचवड, 62 कल्याण - डोंबिवली महापालिका, औरंगाबाद 66.

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)