पुणे: ‘ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला ‘एम्पिरिकल डेटा’ तयार करण्याचे काम हे राज्य सरकारचेच काम असून तो केंद्र सरकारने द्यावास असा चुकीचा हट्ट धरून महाविकास आघाडी सरकार त्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलत आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला असा आरोप करीत भाजपने बुधवारी पुण्यात धरणे आंदोलन केले.

या आंदोलनात सहभागी झालेले आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, ‘‘महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले तेव्हा राज्य सरकारने परत अपिल करायला पाहिजे होते. पण या महाविकास आघाडी मधल्या निष्क्रिय मंत्र्यांमुळे आपल्या ओबीसी समाजावर आज ही वेळ आलेली आहे. या सरकारला ओबीसी समाजाबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण लवकरात लवकर देण्याची सुबुद्धी ह्या निष्क्रिय सरकारला व्हावी म्हणून आम्ही राज्यभर आंदोलन करत आहोत.’’

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. ओबीसींना अजूनही राज्य सरकारने आरक्षण दिले नाही म्हणून आघाडी सरकारचा यावेळी निषेध करण्यात आला.

टिळेकर म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने ओबीसी व मराठी समाजाचे आरक्षण रखडवले आहे. एम्पिरिकल डेटा हा राज्य सरकार ने मान्य करून ओबीसींना आरक्षण दिले पाहिजे. पण राज्य सरकार हे आरक्षण देत नाही. आगामी निवडणुकीच्या आधी ओबीसी ना राजकीय आरक्षण सरकार ने दिले पाहिजे. पण ते देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती ह्या ठाकरे सरकारची दिसत नाही. म्हणून आज आम्ही हे धरणे आंदोलन करत आहोत.’’

पुणे शहर ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष योगेश पिंगळे तसेच प्रल्हाद सायकर, गणेश कळमकर, शंतनू पिंगळे, भाजपचे कार्यकर्ते व ओबीसींचे आघाडीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.