पुणे: भूसंपादनामुळे रखडलेला आणि मृत्यूचा सापळा झालेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्या रुंदीकरणाचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा रस्ता रुंद करण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

त्यामुळे ५० मीटर रस्ता रुंदीकरण करताना त्यामधील मिळकतधारकांना रोख नुकसान भरपाई देऊन रखडलेले काम मार्गी लावता येणार आहे. खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा २०० कोटीचा निधी मंजूर केल्याची माहिती दिली.

दक्षीण पुण्यातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कात्रज कोंढवा रस्ता महत्त्वाचा आहे. या रस्त्यावरून अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. सध्या हा रस्ता ३२ मीटरचा असला तरी तो अपुरा आहे, त्यामुळे महापालिकेने मोठा गाजावाजा करून ८४ मीटर पर्यंत रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला. सध्या केवळ २८ टक्के काम झाले आहे.

या चार किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी २ लाख ८८ हजार चौरस मीटर जागा आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ५८ हजार चौरस मीटर जागेवर रस्ता आहे. तर ६६ हजार चौरस मीटर जागा ताब्यात आली आहे. अजून १ लाख २८ हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन आवश्‍यक असल्याने प्रकल्पाचे काम ठप्प आहे.

जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिका रोख रकमे ऐवजी टीडीआरच्या माध्यमातून मोबदला देण्यास तयार आहे. पण सध्या टीडीआरचे दर पडलेले असल्याने जागा मालक टीडीआर घेण्यास तयार नाहीत.

सर्वच जागा रोख रकमेने ताब्यात घेतल्यास त्यासाठी ८१५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याने महापालिकेने रोखीने मदत करण्यास नकार देत टीडीआर, क्रेडीट नोटचा पर्याय दिला. पण तो परवडणारा नसल्याने जागा मालकांनी जमीन ताब्यात दिलेल्या नाहीत.

महापालिकेच्या डीपीआर नुसार कात्रज कोंढवा रस्ता ८४ मीटर रुंद केला जाणार होता. पण जानेवारी २०२३ मध्ये महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या रस्त्याची पाहणी करून पहिल्या टप्प्यात मुख्य रस्ता रुंद करण्यासाठी ८४ ऐवजी ५० मीटर रुंदीचे काम करण्याचा निर्णय घेतला.

यामुळे भूसंपादनाचा खर्च २८० कोटी रुपये इतका येणार होता. यापैकी २०० कोटी रुपये शासनाकडून घेतले जातील असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. महापालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून दिला होता.

चांदणी चौकाच्या धर्तीवर मदत

एनएचएआयने चांदणी चौकात सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च करून उड्डाणपूल उभारला आहे. त्यामध्ये भूसंपादनाचा सुमारे १०० कोटीचा खर्च महापालिकेस करावा लागणार होता. हा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला. त्याच धर्तीवर कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने मदत करावी यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेला ८० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी द्यावे लागणार आहेत.

महापालिकेला निधीची प्रतिक्षा

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत असे स्पष्ट केले असले तरी हा निधी अद्याप महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून आदेश काढल्यानंतर मे महिना अखेर पर्यंत हा निधी जमा होणे अपेक्षीत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

असे होणार काम

- ३.५ किलोमीटर रस्त्याची लांबी

- ८४ मीटर ऐवजी ५० मीटर रुंद करणार

- ३६ मीटरचा मुख्य रस्ता

- दोन्ही बाजूला ७.५ मीटरचा सर्व्हिस रस्ता

- सायकल ट्रॅक, पादचारी मार्ग, सेवा वाहिन्यांसाठी डक्टचे काम सध्या रद्द

- आत्तापर्यंत २८ टक्के काम पूर्ण