पुणे : लोहियानगर येथील प्रकरणानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आता शहरात अशाप्रकारे रखडलेल्या प्रकल्पांचा शोध घेऊन ते वेळेत मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्ताव मंजूर करून ठेवला, पण काम सुरू नाही, काम सुरू केले परंतु अर्धवट ठेवले आहे, असे प्रकल्प शोधून संबंधित विकसकांना शेवटची संधी देण्यात येणार आहे. त्या उपरही प्रकल्प मार्गी न लावल्यास एसआरए प्राधिकरण ते स्वत: ताब्यात घेऊन प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.

नोटिसा देऊनही प्रकल्प वेळेत मार्गी लावला नाही, म्हणून लोहियानगर येथील एक प्रकल्प विकसकाकडून काढून घेण्याची कारवाई प्राधिकरणाकडून सुरू केली आहे. पुणे शहरातील प्राधिकरणाकडून अशा प्रकाराची केलेली ही पहिली कारवाई आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने अशा प्रकल्पांबाबत धोरण निश्‍चित केले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून ५५० हून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. परंतु प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून आत्तापर्यंत बोटावर मोजता येईल, इतकेच प्रकल्प प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने प्राधिकरणाच्या सुधारीत बांधकाम नियमावलीला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या नियमावलीत प्रकल्प वेळेत मार्गी लागावेत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार लोहीयानगर येथील कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून त्यामाध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प हाती घेणाऱ्या विकासकांना जरब बसण्यास मदत होणार आहे. तसेच पुनर्वसनाचे प्रकल्प देखील वेळेत मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

प्रकल्प मंजूर होऊनदेखील काम सुरू केले जात नाही अथवा अपूर्ण ठेवले जाते. प्रकल्प वेळेत मार्गी लावावेत, यासाठी विकसकांना एक संधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर प्राधिकरण असे प्रकल्प ताब्यात घेणार आहे.

- राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण