पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नवनियुक्त सदस्यांच्या अधिसभेच्या पहिल्याच दिवशी कोलमडलेल्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर वादळी चर्चा झाली. कुलगुरूंच्या दीड तास लांबलेल्या भाषणानंतर अधिसभा सदस्यांनी 'पॉईंट ऑफ ऑर्डर' चा आधार घेत सदस्यांनी अधिसभेचे लक्ष वेधले. तसेच स्थगन प्रस्तावही यावेळी मांडण्यात आला.

कोरोनानंतर दोन वर्षे झाली तरी तब्बल तीन ते चार महिने शैक्षणिक वेळापत्रक लांबले आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी भरडला जात असून, विद्यापीठाची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याचे सदस्यांनी मांडले. अधिसभा सदस्य विनायक आंबेकर म्हणाले, "सत्राची सुरवात, परीक्षेचे निकाल, पुढील वर्षाची सुरवात सर्व काही कोलमडले आहे. एप्रिल २०२३ च्या शेवटापर्यंत सत्र परीक्षा चालू असेल, तर पुढचे सत्र सुरु केंव्हा होणार.

विविध सामाजिक कार्यक्रम, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची आंदोलने, रविशंकर यांचा कार्यक्रमांमुळे परीक्षांचे वेळापत्रक ऐनवळी बदल करण्यात येतो. या अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्याचे करीअर उध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण आणि मागास भागातील विद्यार्थी अडचणीत सापडत आहे."

"महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठ व्यवस्थेवर अविश्वास निर्माण करावा," अशी तयारी चालली आहे का? असा प्रश्न आंबेकर यांनी उपस्थित केला. सदस्य राहुल पाखरे म्हणाले,"परीक्षा विभागाच्या सुधारणेसाठी समिती गठीत करण्यात आली मात्र, त्या समितीची बैठकच होत नाही. विभागाचे तांत्रिक अत्याधुनिकरण गरजेचे आहे." परीक्षेतील अनियमिततेमुळे विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीवरील विश्वास उडत चालला असून, विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचे सदस्यांनी लक्षात आणून दिले.

परीक्षा विभागात लक्ष घाला..

सर्व विभागांना पुरेसे कर्मचारी नसल्याची बाब अधिसभा सदस्यांनी अधिसभेच्या लक्षात आणून दिली. ते म्हणाले,"केवळ आरोप करू नका, तर परीक्षा विभागाला आवश्यक सूचना करा. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ते किती काम करणार. निसते आरोप करून चालणार नाही."

परीक्षेविषयीच्या भावना तीव्र आहे. कालमर्यादा ठेवून पुर्ण अहवाल सादर करू.

- डॉ. कारभारी काळे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ