दिवसभर कष्ट करून मोडक्‍या-तोडक्‍या पत्र्याच्या शेडमध्ये पोराबाळांसह झोपलेल्या बांधकाम मजुरांच्या अंगावर मध्यरात्री गाढ झोपेत असताना भिंत कोसळते आणि वेदना व्यक्त करण्याची संधीही पंधरा जणांना मिळत नाही. ‘हाताला काम आणि पोटाला दोन घास’ एवढ्याच अपेक्षेने शेकडो लोक रोज पुण्यात स्थलांतरित होतात. हातात मिळणाऱ्या चार पैशांच्या मजुरीवर परवडतील अशी स्वप्ने बघणाऱ्या या लोकांना रोजगार तर मिळतो; पण त्यांची ‘सुरक्षित जगणं’ ही मूलभूत गरज मात्र पूर्ण होत नाही.

नागरीकरणाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आणि शहरीकरणाच्या फुगवट्यात भरकटणाऱ्या या शेकडो जिवांच्या ‘सुरक्षितते’ला काही किंमत उरली आहे की नाही, असाच प्रश्‍न या अशा घटना घडल्यावर पडतो. घटना घडते, आपण हळहळतो, मृतांची अनोळखी नावे आणि आकडे चौकोनी चेहऱ्याने वाचतो. आपल्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत, की अशा घटनांची सवय अंगवळणी पडतेय, हाच प्रश्न आता उरला आहे.

पुण्यात बांधकाम मजुरांची संख्या दीड लाखाच्या घरात आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतून दरवर्षी येणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत असते. याशिवाय मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्याच्या दुष्काळी पट्ट्यातून आलेले नागरिकही येथे रंगारी, गवंडी आणि मजूर म्हणून मोठ्या संख्येने काम करतात. बांधकाम व्यावसायिक वा ठेकेदार ज्या ठिकाणी (शक्‍यतो नाला, डोंगर उतार, सीमाभिंतीच्या शेजारी) जागा देईल त्या ठिकाणी मोडक्‍या-तोडक्‍या पत्र्यांची शेड किंवा झोपड्या टाकून हे लोक राहतात. येथे ना पिण्याच्या पाण्याची, ना स्वच्छतागृहांची, ना विजेची व्यवस्था केलेली असते. कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसणाऱ्या ठिकाणी दिवसभर बायकापोरांसह राबायचे आणि रात्री अंग टेकविण्यापुरत्या जागेत झोपून पुन्हा सकाळी कामावर असाच त्यांचा दिनक्रम. पुण्यात विविध कारणांनी बांधकाम मजुरांचा मृत्यू झाल्याचा आकडा मोठा आहे. प्रत्येक वेळी घटना घडली, की या कामगारांच्या सुरक्षेविषयी राज्य सरकारकडून 

आश्‍वासने दिली जातात, नवनवे कायदे करण्याच्या घोषणा होतात. दुर्घटना घडली त्या ठिकाणच्या सुपरवायझर अथवा किरकोळ ठेकेदाराला अटक होते, त्यानंतर माध्यमांसह सर्वच जण हे प्रकरण नवीन घटना होईपर्यंत विसरून जातात.
पुण्यात २४ जून २००७ च्या पावसाळ्यातही बाणेरमधील एका सोसायटीची सीमाभिंत दहा झोपड्यांवर कोसळून चार मुले आणि तीन महिला असे सात जण मृत्युमुखी पडले. २०१० मध्ये कोथरूड येथील महात्मा सोसायटीशेजारील बांधकामावर काम करणाऱ्या बांधकाम मजुराचे अख्खे कुटुंब वाहून गेले, त्यातील चार जणांचे मृतदेह हाती लागले. तळजाई येथे २०१२ मध्ये बेकायदा इमारत कोसळून सात जण ठार झाले, वाघोलीत स्लॅब कोसळून १३ कामगारांचा मृत्यू झाला. अशा अनेक घटना घडल्यानंतरही बांधकाम मजुरांच्या निवाऱ्याबाबत महापालिका किंवा राज्य सरकारच्या कामगार विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

बांधकाम मजुरांची राहण्याची व्यवस्था कशी आहे, त्यांना पुरेशा सुविधा पुरविल्या आहेत का, हे पाहण्याची जबाबदारी कामगार विभाग आणि महापालिका यांच्यावर आहे. बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना देताना बांधकाम व्यावसायिकाने या गोष्टींची पूर्तता केली आहे का? याची पडताळणी महापालिकेने करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात काय घडते?

व्यवस्था ‘मॅनेज’ करणाऱ्या नव्या जमातीकडून या आणि अशा सर्वच गोष्ट ‘मॅनेज’ होतात आणि सर्वसामान्यांचा जीव मात्र नाहक जातो. मजुरांच्या जिवाची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी आहे, हे बांधकाम व्यावसायिक मानायला तयार नाहीत. कामगार कल्याण विभाग, महापालिका, बांधकाम व्यावसायिक या सर्वांनी एकत्र येऊन सुरक्षेसाठी वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर विकास कोणासाठी आणि कशासाठी, हा प्रश्‍न कायम राहील.