पुणे : देशातील विद्यापीठांच्या धर्तीवर पुणे जिल्हा परिषदेनेही मागासवर्गीय युवकांसाठी कमवा व शिका योजना सुरु करण्याचा निश्चय केला आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठामधून व्यवस्थापन शाखेच्या पदवीचे (बीबीए) आणि दरमहा प्रत्येकी आठ हजार रुपयांचे मानधन मिळू शकणार आहे. अशा पद्धतीचा एकाचवेळी शिक्षण व रोजगाराचा प्रयोग करणारी पुणे ही देशातील पहिलीच जिल्हा परिषद ठरणार आहे.

याशिवाय या युवकांना जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सलग तीन वर्षे प्रशासकीय कामांचा अनुभवही घेता येणार आहे. या अनोख्या उपक्रमासाठी जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात २५ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय (पूर्वाश्रमीचे समाजकल्याण) विभागाच्यावतीने या नव्या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

- कोरोनामुळे संधी वाढल्या; वाचा पुण्यातील 'इंटरव्ह्यू मोका' कंपनीची यशोगाथा!

निवड झालेल्यांना तीन वर्षांपैकी पहिल्या वर्षी दरमहा प्रत्येकी आठ हजार रुपयांप्रमाणे वर्षाला ९६ हजार रूपये, दुसऱ्या वर्षी दरमहा प्रत्येकी नऊ हजार रुपयांप्रमाणे १ लाख ८ हजार आणि तिसऱ्या वर्षी दरमहा प्रत्येकी दहा हजार रुपयांप्रमाणे प्रत्येकी एक लाख २० हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सभापती सारिका पानसरे यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील १८ ते २२ वर्षे वयोगटातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील बारावी उत्तीर्ण असलेले युवक या कमवा व शिका योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. अंतिम निवड झालेल्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाची बीबीए (एस. एम.) म्हणजेच बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (सर्व्हिस मॅनेजमेंट) ही पदवी मिळणार आहे. 

- यंदा इंजिनीअरिंगला प्रवेश वाढणार; नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली!

अशी होईल अंतिम निवड 

- मुक्त विद्यापीठाच्या ignou.mkcl.org या संकेतस्थळावर ७ जुलैपर्यंत प्रोफाइल अपडेट करावे लागेल.

- त्यानंतर १० जुलैपर्यंत बीबीए प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करावा.

- अशाच पद्धतीने पुणे जिल्हा परिषदेच्या punezp.mkcl.org या संकेतस्थळावर ७ जुलैपर्यंत प्रशासकीय काम मागणीबाबतचा अर्ज करावा.

- येत्या १२ जुलै रोजी होणारी मुक्त विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा द्यावी.

- या परीक्षेतील निवडक गुणवंतांमधून कमवा व शिका योजनेसाठी निवड केली जाणार.

- नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं टेन्शन होणार कमी; 'सीआयएससीई'ने घेतलाय मोठा निर्णय!

अनुभव प्रमाणपत्र देणार 

कमवा व शिका योजनेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना सलग तीन वर्षे प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. या सर्वांना त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्यावतीने अनुभव प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे. 

या उपक्रमामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, प्रशासकीय कामाचा अनुभव, मानधन आणि अनुभव प्रमाणपत्र असा एकाचवेळी चार प्रकारचा लाभ मिळणार आहे. या अनुभवाचा फायदा त्यांना भविष्यात स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी होईल.

- प्रविण कोरगंटीवार, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा