पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून शुक्रवारी (ता.३०) मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२३-२४) एकूण ३७ कोटी ६४ लाख ९४ हजार ४४० रुपयांचे पहिला हप्ता मिळाला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारकडे असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुद्रांक शुल्क अनुदानाच्या थकबाकीत आणखी ६६ कोटी ६१ लाख ७८ हजार २३ रुपयांची भर पडली आहे. यामुळे राज्य सरकारकडे जिल्हा परिषदेची या अनुदानाची आता ६१९ कोटी ७५ लाख २९ हजार २९९ रुपयांची थकबाकी शिल्लक राहिली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून जमा झालेल्या एकूण महसुलापैकी जिल्हा परिषदेला २५२ कोटी ९९ लाख ८५ हजार ४६३ रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यापैकी पहिला हप्ता हा सुमारे ३८ कोटींचा मिळाला आहे.

त्यामुळे याच अनुदानातील आणखी ६६ कोटी ६१ लाख ७८ हजार २३ रुपयांचे सरकारकडे येणे बाकी राहिले आहे. याशिवाय सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून आतापर्यंत जिल्हा परिषदेची राज्य सरकारकडे तब्बल ५५३ कोटी ३१ लाख ६ हजार ७४ रुपयांचे येणे बाकी आहे.

जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असते. यापैकी निम्मी-निम्मी रक्कम अनुक्रमे जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना मिळत असते.

ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या ५० टक्के अनुदानापैकी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात असलेल्या ग्रामपंचायतींचा २५ टक्के हिस्सा हा ‘पीएमआरडीए’ला दिला जातो.

पुणे महानगर क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी मिळणाऱ्या एकूण निधीतून निम्मा निधी ‘पीएमआरडीए’ला देण्याचा निर्णय तत्कालीन महायुतीच्या सरकारने २०१९ मध्ये घेतला आहे. या निर्णयाच्या आधी मुद्रांक शुल्काचे सर्व अनुदान संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळत असे.

वर्षंनिहाय थकबाकी (रुपयांत)

• २०१५-१६ ---- ८७ कोटी ८० लाख २७ हजार

• २०१६-१७ ---- ३० कोटी ८६ लाख ७४ हजार ७४

• २०१७-१८ ---- ३२ कोटी १३ लाख ७० हजार

• २०१८-१९ ---- २७ कोटी ३४ लाख ६३ हजार

• २०१९-२० ---- ५४ कोटी ३१ लाख ६ हजार ७४

• २०२०-२१ --- १७२ कोटी २७ लाख ९ हजार

• २०२१-२२ --- निरंक

• २०२२-२३ --- २१५ कोटी ३४ लाख ९१ हजार २३.

• जीवन प्राधिकरणाची कपात --- ५८ लाख ९ हजार

राज्य सरकारकडून दर तीन महिन्यांनी मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा हप्ता जिल्हा परिषदेला मिळत असतो. यानुसार चालू आर्थिक वर्षातील (२०२३-२४) आज पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. या आर्थिक वर्षात या निधीचे आणखी किमान तीन हप्ते जिल्हा परिषदेला प्राप्त होतील.

- सचिन घाडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)