पुणे - पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सात गावातील सुमारे तीन हजार ७५० खातेदारांची दोन हजार ६०० हेक्‍टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे; परंतु राज्य सरकारला भूसंपादनाचा अध्यादेश काढण्यास वेळ मिळत नसल्यामुळे हे सर्व खातेदार अडकून पडले आहेत. भूसंपादनाचा अध्यादेश नाही, मोबदला काय आणि किती मिळणार, हे स्पष्ट नसल्यामुळे विमानतळाचे काम ठप्प पडले आहे.

पुरंदर तालुक्‍यात विमानतळ उभारण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. कुंभारवळण, मुंजवडी, खानवडी, एखतपूर, पारगाव, उदाची वाडी आणि वनपुरी या सात गावांच्या परिसरात हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे या गावातील सर्व महसूल नोंदी यापूर्वीच अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. विमानतळास मान्यता मिळाली असली तरी, भूसंपादनबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने अद्याप काढलेला नाही. मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात आश्‍वासन दिले; मात्र अध्यादेश अजूनही काढलेला नसल्याने कोणत्या गावातील किती क्षेत्राचे भूसंपादन होणार,  किती खातेदार बाधित होणार, भूसंपादनाचा काय मोबदला मिळणार याबाबत या सातही गावातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता लागून राहिली आहे.