पुणे - पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम पुढील आर्थिक वर्षात सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र ती फोल ठरली आहे. पुरंदर आणि सोलापूर येथील नियोजित विमानतळांसाठी पुढील अर्थसंकल्पात केवळ ७८ कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास राज्य सरकारकडून यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

मध्यंतरी या प्राधिकरणाचे विस्तारीकरण करीत त्यामध्ये सिडको, पीएमआरडीए आणि एमआयडीचा समावेश करण्यात आला. तसेच नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या या संस्थांचे हिस्सेदेखील राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून देण्यात आले होते. त्यानुसार या एसपीव्हीमध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा हा सिडकोचा, तर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा १९ टक्के आणि पीएमआरडीए व एमआयडीसीचा प्रत्येकी १५ टक्के हिस्सा असणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात कोरोनाचा एकही पेशंट नाही, पण...

पुरंदर विमानतळासाठी २००० हेक्‍टर जागा लागणार आहे. ती थेट खरेदीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे तीन ते चार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. या तिन्ही कंपन्यांच्या हिश्‍श्‍यातून हा निधी उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार ‘एमएडीसी’ने आपल्या हिश्‍शाचे सुमारे ७५० कोटी रुपये जमा करणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ‘एमएडीसी’ने पन्नास कोटी रुपये यापूर्वीच जमा केले आहेत; तर उर्वरित सातशे कोटी रुपयांपैकी सहाशे कोटी रुपये एमएडीसीला देण्याचे राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पुरंदर आणि सोलापूर विमानतळासाठी राज्य सरकारकडून केवळ ७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे पुढील वर्षी या विमातळाच्या कामाला सुरुवात होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ती फोल ठरली आहे. 

पुणे : निर्बंध घातल्यावर काढले सव्वा दोन कोटी