पुणे ः महाराष्ट्राला दोन दिवसांत 270 श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पण, महाराष्ट्र सरकार फक्त 57 गाड्या सोडण्यासाठीचे नियोजन करू शकले. ज्या श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात परत जायचे आहे, त्यांच्यापर्यंत महाराष्ट्र सरकारची यंत्रणा पोचू शकली नाही, असा आरोप केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी ट्विरटरद्वारे राज्य सरकारवर केला आहे.

 नवीन बांधकाम प्रकल्प नियमावलीत अडकले; जुनी वापरता येईना, तर नवीन प्रसिद्ध होईना!

या बाबत मध्य रेल्वेनेही निवेदन जाहीर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी पाठविण्यासाठी रेल्वेने 25 मे पासून 125 रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याबाबत महाराष्ट्र सरकारशीही बोलणे होऊन त्यांना माहितीही दिली आहे. परंतु, काल दिवसभरात राज्य सरकारने 41 रेल्वेगाड्या सोडता येतील, असे कळविले. परंतु, त्यातही 39 गाड्याच सोडता आल्या. दोन गाड्या असूनही त्यांना प्रवासी आणता आले नाही.

पुण्यात गुंडाराज ; वर्चस्ववादातून लाॅकडाउनमधील तिसरा खून

दरम्यान, 26 मे रोजीही रेल्वेने महाराष्ट्र सरकारसाठी 145 श्रमिक रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून दिल्या. महाराष्ट्र सरकारने त्यातील 18 रेल्वेगाड्या सोडण्याचे नियोजन केले. परंतु, आज दिवसभरात मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकावरून एकच गाडी सोडता आली. राज्य सरकारची यंत्रणा संबंधित मजुरांपर्यंत पोचू शकत नाही, हे दिसून आले असून त्यामुळेच रेल्वेगाड्या उपलब्ध असूनही त्यातून प्रवास होऊ शकत नाही. हे महाराष्ट्र सरकारचे अपयश आहे.

उत्तर प्रदेशसाठी 68, बिहारसाठी 27, पश्चिम बंगालसाठी 41, छत्तीसगढसाठी 1, आेरिसासाठी 2, तमिळनाडूसाठी 2, राजस्थानसाठी 1, झारखंडसाठी 1, उत्तराखंडसाठी 1, आणि केरळसाठी 1 गाडी महाराष्ट्रातून सोडण्याचे नियोजन रेल्वे प्रशासनाकडून कऱण्यात आले होते, असे गोयल यांच्या कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा