‘कोरोना’ (Corona) प्रतिबंधक लशींचा पुरवठा (Vaccine Supply) पुण्यात (Pune) अद्याप सुरळीत झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेची (Municipal) लसीकरण केंद्रे (Vaccination Center) बंद ठेवण्याची वेळ अलीकडे अनेकदा आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर या केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. (Ramesh Doiphode Writes about Corona Vaccine Shortage)

गरज नेमकी कोणाची?

शहरात सुमारे दहा लाख लशीचे डोस नागरिकांना देण्यात आले आहेत. सर्व पुणेकरांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी आणखी किमान ५४ लाख डोसची गरज आहे. त्यांची उपलब्धता आणि गरज यांत मोठे अंतर असल्याने अनेक केंद्रांवर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. महापालिकेच्या ९१ केंद्रांवर लस दिली जात होती. यांपैकी बव्हंशी ठिकाणचा कारभार स्थानिक नगरसेवकांच्या ताब्यात गेला आहे. या केंद्रांपेक्षा नगरसेवकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अनेक जण या ‘सेवाकार्या’पासून वंचित राहिले आहेत. प्रत्येकालाच ही व्यवस्था स्वतःच्या नियंत्रणाखाली हवी असल्याने, या मंडळींच्या हट्टामुळे केंद्रांची संख्या १८१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे! ‘हा निर्णय नगरसेवकांच्या नव्हे, तर नागरिकांच्या सोईसाठी घेण्यात आला आहे,’ असे महापालिकेचे पदाधिकारी सांगत आहेत; पण वस्तुस्थिती काय आहे, हे त्यांच्यासह सगळ्यांना माहीत आहे!

लसकेंद्रांची कागदोपत्री वाढ

केंद्राकडून राज्य सरकारला आणि त्यांच्याकडून महापालिकेला, या प्रकारे लशीचे वितरण होते. सध्या केंद्र सरकारकडेच लशींचा खडखडाट असल्याने, खुद्द महापालिकेच्या पूर्वनिर्धारित केंद्रांना लस कमी मिळत आहे किंवा कधी मिळतच नाही. त्यामुळे, ‘केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली असली, तरी पुरवठा कमी झाल्यास फक्त महापालिकेच्या केंद्रांवर लसीकरण करण्यात येईल,’ असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रांची संख्या कागदोपत्री वाढवून नेमके काय साधणार आहे?

नागरिकांची गैरसोय

पालिकेच्या अनेक केंद्रांना गेले काही दिवस रोज प्रत्येकी फक्त शंभर डोस मिळत आहेत. केंद्रांची संख्या दुप्पट केल्याने या लशींचे समान वितरण करायचे झाल्यास प्रत्येक केंद्राला सरासरी पन्नासच डोस मिळतील! त्यामुळे, तेथील रांगेतील बव्हंशी नागरिकांना लस न घेताच मागे फिरावे लागेल आणि पुनःपुन्हा हेलपाटे मारावे लागतील. त्यामुळे लशींचा पुरवठा किमान दुपटीने वाढला, तरच या १८१ केंद्रांचे काम खऱ्या अर्थी चालू शकेल. ते तूर्त शक्य वाटत नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्रांची संख्या वाढविण्याऐवजी विद्यमान केंद्रांतील कामकाज अधिक सक्षमपणे कसे चालेल, त्या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना समाधानकारक सेवा कशी देता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक व्यवहार्य ठरू शकेल.

सशुल्क डोस उपलब्ध

लशीसाठी केंद्र सरकारवर पूर्णतः अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःच्या पातळीवर लस खरेदी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार आणि महापालिका यांच्याकडून सुरू आहे. त्यात त्यांना यश आले नसले, तरी खासगी रुग्णालयांना थेट कंपन्यांशी हा व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार, पुण्यातील अनेक रुग्णालयांनी ही प्रक्रिया पार पाडून नागरिकांना सशुल्क डोस उपलब्ध केले आहेत. त्यासाठी आठशे ते बाराशे रुपये आकारले जात असल्याचे सांगितले जाते. यात एकसमानता असावी, असा महापालिकेचा आग्रह आहे. नऊशे रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क घेतल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

अनुत्तरित प्रश्‍न

नागरिकांना वाजवी दरात लस मिळावी, यात दुमत असण्याचे कारण नाही; पण उत्पादक कंपन्यांनी रुग्णालयांना नेमकी किती रुपयांना लस विकली आहे, सर्वांसाठी एकच किंमत आकारली आहे का, रुग्णालयांनी प्रतिडोस शुल्क किती आकारावे, हे महापालिका ठरवू शकते का, हे स्पष्ट झालेले नाही. वस्तुतः हा फार मोठा प्रश्‍न नाही. लशीच्या किमतीत समजा शंभर-दोनशे रुपयांचा फरक पडला, तरी ‘लस मिळते आहे’ ही सर्वांत दिलासादायक बाब आहे. शिवाय, लस कोठून घ्यायची, ते ठरविण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहेच.

बाहेरगावी जाण्याची वेळ

पुण्यातील असंख्य रहिवाशांनी खासगी वाहनांनी लगतच्या ग्रामीण भागात शंभरेक किलोमीटरचा प्रवास करून सरकारी केंद्रांवर लस घेतली आहे. ही लस मोफत असली तरी प्रवासाचा खर्च आणि त्यासाठी द्यावा लागलेला वेळ पाहता, पुण्यात सशुल्क लस घेणे केव्हाही परवडणारे आहे! मुळात सगळ्यांना लस मोफतच मिळाली पाहिजे, ही अपेक्षा योग्य आहे का, हे तपासून पाहायला हवे. उच्च मध्यमवर्गीय, श्रीमंत या गटांत गणना करता येतील, असे हजारो नागरिक पुण्यात आहेत. लशीच्या शुल्काबद्दल त्यांची काही तक्रार असेल, असे वाटत नाही. खासगी रुग्णालयांतील नियंत्रित गर्दी, अधिक सुविधा आदी कारणांनी हा वर्ग तिकडे वळल्यास महापालिका केंद्रांवरील ताण कमी होईल आणि उर्वरितांना लस मिळणे अधिक सुलभ होईल.

रुग्णालयांशी भागीदारीचा पर्याय

केंद्र सरकारच्या निर्बंधामुळे महापालिका थेट कंपन्यांकडून लसखरेदी करू शकत नाही. तथापि, खासगी रुग्णालयांना ही मुभा आहे. या परिस्थितीत संबंधित रुग्णालयांशी ‘ना नफा- ना तोटा’ तत्त्वावर भागीदारी करून, त्यांच्यामार्फत लस मिळविता येईल काय, हा पर्याय महापालिकेने तपासून पाहिला पाहिजे. ते शक्य झाल्यास शहराला ‘अतिरिक्त’ कोटा मिळून लसीकरणाचा वेग वाढायला मदत होईल. दरम्यान, लसखरेदीला परवानगी मिळावी, म्हणून महापालिकेने सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू केले आहेतच. त्यात यश आल्यास सोन्याहून पिवळे!