सर्वप्रथम लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनला (Lockdown) आता सव्वा वर्षापेक्षा अधिक काळ झाला आहे. त्यानंतर परिस्थितीनुरूप त्यातील निर्बंध (Restriction) शिथिल करण्यात आले. मधल्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पूर्वीच्या तुलनेत सक्षम झाली; औषधे, रुग्णालयांसाठी प्राणवायू, ‘कोरोना’प्रतिबंधक लशीचा शोध आणि प्रत्यक्ष वापरास प्रारंभ, हे सगळे दिलासादायक बदल घडत गेले. मात्र, संकटावर मात करण्याच्या दृष्टीने मोठे स्थित्यंतर घडूनही, सर्व क्षेत्रांतील व्यवहार पूर्ववत झाले, असे आजतागायत घडू शकलेले नाही. याला मुख्य कारण म्हणजे नागरिकांतील सामूहिक शिस्तीचा अभाव! (Ramesh Doiphode Writes about Increased Lockdown by People)

अवाजवी आत्मविश्‍वास

देशात मुख्यत्वे ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या ‘कोरोना’प्रतिबंधक लशी वापरल्या जात आहेत. रशियाची ‘स्पुटनिक’ही दाखल झाली आहे. सरकारी केंद्रांत लशींची टंचाई असली, तरी खासगी रुग्णालयांत ती सशुल्क उपलब्ध असल्याने त्या ठिकाणी लस घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ‘कोरोना’शी दोन हात करण्याबाबत लोकांतील आत्मविश्‍वास वाढला आहे. मात्र, त्यातून सार्वजनिक स्तरावर नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची बेफिकिरीही चिंताजनक पातळीवर पोहचली आहे. परिणामी, पुण्यातील रस्ते, बाजारपेठा आठवडाभर गर्दीने ओसंडून वाहत आहेत.

गांभीर्याचा अभाव

सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवशी निर्धारित वेळेत बव्हंशी सर्व प्रकारचे व्यवहार आणि शनिवार-रविवार अत्यावश्‍यक सेवा वगळता कडक लॉकडाउन, असे नियोजन मध्यंतरी होते. आताही तीच व्यवस्था आहे. मात्र, अलीकडे आठवडा अखेरीचा (वीकेंड) लॉकडाउन केवळ कागदावर राहिला आहे. त्यातील गांभीर्य केव्हाच हरवले आहे. आधी या दोन्ही दिवशी पुण्यातील रस्ते ओस पडायचे. चौका-चौकांत नागरिकांना थांबवून पोलिस त्यांची चौकशी करत. आता कारवाईची धास्ती ओसरल्यामुळे आठवडाभर दिवस-रात्र पूर्वीप्रमाणे गर्दीचा कहर सुरू झाला आहे.

प्रशासनाचा नाइलाज

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात सर्वसाधारणपणे दर शुक्रवारी आढावा बैठक होत असते. काही लोकप्रतिनिधींनी दुकानांच्या वेळा वाढवून देण्याची विनंती नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केली. तथापि, ‘कोरोना’ अद्याप आटोक्यात आला नसल्याचे स्पष्ट करून पवारांनी ही मागणी अमान्य केली. ‘लोक वारंवार सांगूनही नियम पाळत नाहीत,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. निर्बंधांचे काटेकोर पालन करून परिस्थिती सुधारल्यावर ते शिथिल होतील, त्यातून आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळून रोजगार आणि इतर महत्त्वाचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तथापि, अनेक नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना शिस्त पाळत नसल्याने नियमनाची परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याखेरीज प्रशासनाला पर्याय नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.

उलाढालीवर परिणाम

हॉटेलसह अनेक व्यवसायांना कामकाजासाठी सध्या मर्यादित मुभा आहे. ही चौकट पाळून व्यवसाय करायचा झाल्यास, नियमित खर्चही वसूल होणे अवघड असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कित्येकांनी तूर्त काम बंद ठेवणेच पसंत केले आहे. वस्तुतः एरवी शनिवारी आणि रविवारी सर्व प्रकारच्या व्यवसायांत अन्य दिवसांपेक्षा जास्त उलाढाल होत असते. माहिती तंत्रज्ञानासह (आयटी) विविध क्षेत्रांतील नोकरदारांना या दिवशी सुटी असल्याने ही मंडळी कुटुंबासमवेत खरेदीसाठी तेव्हा बाहेर पडणे पसंत करतात. त्यातून मोठे दुकानदार, हॉटेलचालक यांच्याबरोबर पथारीवाल्यांनाही चांगला व्यवसाय मिळतो; परंतु सध्या हे दोन्ही दिवस अत्यावश्‍यक सेवांखेरीज इतरांना बंद असल्याने त्यांच्या कमाईला कुलूप बसले आहे.

नागरिकांचे सहकार्य आवश्‍यक

निर्बंधांच्या जंजाळात अडकलेले अर्थचक्र बाहेर काढण्यासाठी, त्याला गती देण्यासाठी नागरिकांच्या सहकार्याची नितांत गरज आहे. लस घेतली म्हणजे आपण पूर्ण सुरक्षित झालो, ‘मास्क’ वापरण्याचे वा अन्य कोणत्याही नियमांचे बंधन पाळण्याची गरज आता नाही, असा समज अनेकांचा आहे. त्याचे प्रत्यंतर त्यांच्या बेशिस्त वागण्यातून येते. लशीचे दोन्ही डोस घेऊनही `कोरोना’चा संसर्ग झाला आणि त्यात जीव गमावला, अशी उदाहरणे आता पुढे येत आहेत. त्यामुळे लस घेतली तरी ‘मास्क - बाहेर वावरताना सुरक्षित अंतर - स्वच्छता’ या त्रिसूत्रीला निरोप देता येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने टाळेबंदीच्या निर्बंधांना सतत मुदतवाढ मिळत आहे. त्यामुळे सध्याचा लॉकडाउन सरकारने नव्हे, तर लोकांनीच वाढविला आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे!