पुणे : राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याच्या अजब कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. राज्यासाठी युनिफाईड डीसी रूल ज्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केले. त्याच रूलच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना ठरविण्यासाठी पुन्हा त्याच अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्याचे आदेश काढले आहेत. वास्तविक नियमावली स्पष्ट असताना हे ‘उपद्याप’ कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांसाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये युनिफाईड डीसी रूल लागू करण्यास मान्यता दिली. यामध्ये जुनी बांधकामे, सुरू असलेली परंतु अर्धवट असलेले आणि नव्याने होणाऱ्या बांधकामांसाठी अनेक महत्वपूर्ण तरतूदी लागू केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर हे रूल अस्तित्वात आल्यापासून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच या पूर्वीचे सर्व रूल रद्द होईल, असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे. मात्र यांची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारकडून स्वतंत्रपणे आदेश काढून लागू करता येईल, असे म्हटले आहे.

काँग्रेस - शिवसेनेच्या मैत्रीमुळे राष्ट्रवादी नाराज 

युनिफाईड डिसी रूल मध्ये सेव्हींग क्लॉज १.५ मध्ये स्वयंस्पष्टता असतानाही त्याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना सरकार करेल, अशी तळटिप टाकण्यात आली. वास्तविक ज्या अधिकारांच्या मान्यतेने हे डीसी रूल तयार झाले, त्यांच्याच नगर रचना संचालक, पुणे विभागाचे सह संचालक आणि ठाणे महानगरपालिकेचे शहर विकास अधिकारी यांचा समावेश असलेले तीन जणांची समिती नेमण्याचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले आहे. वास्तविक हे रूल ज्या अधिकाऱ्यांनी तयार केले आहे. पुन्हा त्यांची समिती नेमण्याची गरज काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
 

पुण्याचे दोन नेते महाराष्ट्र काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी