पैसा आणि सत्तेच्या जोरावर काही मंडळी न्यायालयाचा आदेशही कसा खुंटीला टांगतात त्याचे उत्तम उदाहरण पिंपरी- चिंचवडमध्ये पाहायला मिळत आहे. मोकळ्या सार्वजनिक जागेवर बेकायदा धार्मिक स्थळ उभारण्याची मोहीमच सध्या सुरू आहे. गेल्या वीस वर्षांत महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील दीडशेवर जास्त आरक्षणे अशाच पद्धतीने गायब झाली. म्हाडा, एमआयडीसी, पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, रेल्वे, लष्कर आदी शासकीय संस्थांची मालकी असलेल्या मोकळ्या जागासुद्धा राजरोसपणे बळकावणे सुरू आहे. 

उच्च न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत कठोर भूमिका घेतली. त्या आदेशानुसार नियमित होणारी, स्थलांतर करता येणारी आणि पाडावी लागतील अशा बांधकामांची वर्गवारी करण्यात आली. सुमारे ८० टक्के नियमित झाली, दहा टक्के स्थलांतरित केली आणि उर्वरित पाडण्याचे काम सुरू आहे. एकीकडे ही कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे पुन्हा नव्याने धार्मिक स्थळे उभारण्याचा ‘उद्योग’ राजकीय मंडळींच्या आशीर्वादाने होत आहे.

हिंदूंचे मंदिर उभे राहिले म्हणून मुस्लिमांनीही मशीद उभी केली. पूर्वीच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दोन मंदिरांच्या अनधिकृत बांधकामांना पाठबळ दिले म्हणून आता भाजप नेत्यांच्या आशीवार्दाने दहा मंदिरे उभी राहतात. हे योग्य नाही. महापालिका प्रशासन, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि पोलिससुद्धा हे उघड्या डोळ्यांनी पाहते. मात्र कारवाई करत नाही. आगामी काळात त्यातून धार्मिक तेढ निर्माण होऊन शहराची शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्‍यात येऊ शकते. स्मार्ट शहराचे स्वप्न रंगविताना याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सामंजस्याने हा प्रश्‍न हाताळला पाहिजे. 

वीस कोटींची उद्यानाची जागा हडप 
वीस वर्षांपूर्वी महापालिकेत समावेश झालेल्या दिघी गायरानाचा किस्सा सध्या चर्चेत आहे. गाव पालिकेत येण्यापूर्वी हे गायरान सुरक्षित होते. त्यापैकी सर्व्हे क्रमांक ७७ मध्ये एक बालोद्यान महापालिकेने तयार केले. त्यासाठी काही कोटी रुपये खर्च केला. नगरसेवकाच्या मागणीनुसार ‘सोपान गजाबा गवळी उद्यान’ असे त्याचे नामकरणही केले. बालोद्यानाचा वापर होत नसल्याने सुरवातीला पाच गुंठ्यांत कचरा डेपो केला. नंतर पाच गुंठ्यांत एक मंदिर झाले. दोन वर्षांत दुसरे मंदिर उभे राहिले. गेल्या वर्षभरात उद्यानाच्या या जागेवर किमान दहा मंदिरे उभी राहिली. एक एक करत तिथे धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू झाली. गेल्या सहा महिन्यांत शिल्लक मोकळ्या जागेत नमाज पठण सुरू झाले. तिथेही धार्मिक कार्यक्रमाचे नियोजन झाले, पण तेढ नको म्हणून पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. 

तलाठी, सर्कल, तहसीलदार यांनी पाहणी केली. हे प्रकरण संवेदनशील आहे, भविष्यात या भागात धार्मिक संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी वरिष्ठांकडे व्यक्त केली. या विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते संतोष बबन वाळके व वसंत रेंगडे यांनी माहिती अधिकारात माहिती घेतली. त्यांनी याबाबत कारवाईची मागणी केल्यावर त्यांना दमदाटी झाली, धमक्‍या आल्या. राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने निव्वळ बघ्याची भूमिका घेतली.
 स्थानिक नगरसेवकांनी आळीमिळी गुपचिळी केली. पुढे दिघीकरांच्या व्हॉट्‌सॲप ग्रुपवर ‘गायरान वाचवा’ अशी आग्रही मागणी लावून धरली.

आजवर काहीच झालेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाला, जनतेच्या हिताला पालिका प्रशासन केराची टोपली दाखविणार असेल तर हे गंभीर आहे. पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांनी सर्व समाजघटकांना एकत्र बोलावून कायदा समजून सांगितला पाहिजे आणि कारवाईचे कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. अन्यथा, ही तर मोगलाई म्हणाली लागेल. 

आता तरी हे थांबवा
आजच्या धावपळीच्या युगात समाज स्वास्थ्यासाठी धार्मिक स्थळांची गरज निर्माण झाली आहे. अधिकृत जागा घेऊन ते बांधले तर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मोहननगरला एमआयडीसीच्या पाच एकर जागेवर काही धार्मिक स्थळे उभी राहिली. त्यांना फक्त नोटीस दिली आणि तत्कालीन दिवंगत उद्योगमंत्री पतंगराव कदम यांनी त्यांच्या अधिकारात त्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्या सर्व मंदिरांना अभय मिळाले. त्यानंतर मासुळकर कॉलनीतील आरक्षित जागेवर ओळीने पाच मंदिरांची शृंखला उभी राहिली. प्राधिकरणातील उद्यानाच्या आरक्षित जागेवर काही कोटींचे एक मंदिर उभे राहिले. पावणेदोनशे उद्यानांपैकी ७० उद्यानांमध्ये धार्मिक स्थळे झाली. दोन वर्षांपूर्वी चिंचवडगावात शाळेच्या आरक्षित जागेवर एका धार्मिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जागा हडपण्याचा प्रयत्न झाला. त्या वेळी परिसरात तणाव होता. आगामी काळात शहराचा सामाजिक, धार्मिक सलोखा शांतता अबाधित ठेवायचा, तर आता हे थांबले पाहिजे. मतांच्या राजकारणासाठी शहर वेठीला धरू नका, बस्स.