पुणे - पुणे महापालिकेकडून नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू असताना आता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवालदेखील ऑनलाइन तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर गोपनीय अहवाल तयार करताना किंवा तयार झाल्यानंतर त्यात होणारी छेडछाड रोखण्यात प्रशासनाला यश येणार आहे.

महापालिकेच्या वर्ग एक ते तीन यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कार्यमूल्यमापन (गोपनीय अहवाल) अहवाल देणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या कामगिरीवर नोकरीतील बढती व इतर लाभ याचा फायदा मिळतो.

दरवर्षी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुलैअखेरपर्यंत हा गोपनीय अहवाल खातेप्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक असते. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत गोपनीय अहवाल हाताने लिहिण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे त्यात पारदर्शकतेचा अभाव व हस्तक्षेपाची शक्यता असते. अनेक कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल न सापडणे, गहाळ होणे असे प्रकार घडतात. त्यामुळे पुन्हा दुसरा अहवाल तयार करून तो सादर केला जातो. तसेच त्या अहवालात बदल होतो. अहवाल हाताने लिहिला जात असल्याने त्याचे मूल्यांकन करताना मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना चांगला शेरा दिला जातो. त्यामुळे चांगल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होते, असा आरोपही अनेकदा झाला आहे.

विशेषतः बढतीच्या वेळेस अशाप्रकारे अहवाल बदलले जातात, असे एका विभागप्रमुखाने सांगितले. दरम्यान, महापालिकेच्या कामाचा व्याप वाढत असताना वर्ग तीन व वर्ग दोनच्या कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल हा विभागप्रमुखांच्या ताब्यात असतो. तर वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांचे अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाकडे असतात. त्यामुळे या गडबडीवर निर्बंध आणण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली तयार केली जाणार आहे.

प्रस्ताव पडून

वर्ग एक ते तीनच्या सेवक वर्गाचे गोपनीय अहवाल ऑनलाइन केले जावेत, यासाठी महापालिकेने २०१९ पासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या संगणक विभागाला तयारीला लागण्याचे आदेशही दिले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने याचा एक प्रस्तावदेखील केला आहे. पण गेल्या अनेक महिन्यांत त्याचा निर्णय झाला नाही व संगणक विभागानेही प्रक्रिया केलेली नाही.

काय होणार फायदा?...

मानवी हस्तक्षेप कमी होणार

गोपनीय अहवाल हरविण्याचे प्रकार थांबणार

बढती व इतर वेळी एका क्लीकवर कुंडली समोर येणार

पेपरलेस काम होणार

गोपनीय अहवाल सांभाळण्याची खातेप्रमुखांची जबाबदारी कमी होणार

गोपनीय अहवाल ऑनलाइन भरण्यासाठी ‘एनआयसी’कडून सॉफ्टवेअर घेतले जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागासोबत यासंदर्भात बैठक झाली आहे. महापालिकेच्या गरजेनुसार या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून त्याचा वापर केला जाईल.

- श्रीनिवास कंदुल, समन्वय अधिकारी तथा मुख्य अभियंता