पुणे : शासकीय सेवेतील वर्ग दोन व तीनची पदभरती करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) की खासगी कंपनीकडून करणार यावरून वाद निर्माण झालेला असताना अखेर राज्य शासनाने ही भरती पुन्हा एकदा खासगी कंपनीकडेच देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या नियंत्रणाखाली भरती करावी यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेला अपयश आले आहे. 

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात सोमवारी शासन निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे राज्यातील  ३२ लाख तरुणांनी अर्ज भरलेले असताना या भरती प्रक्रियेस गती येण्याची शक्यता आहे. शिक्षणसेवक, पोलीस शिपाई, कृषि सेवक अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक यासह नगरपालिकांमधील भरती सरळ सेवेद्वारे केली जाणार आहे. 

नव्या आदेशानुसार जिल्हा, प्रादेशिक, राज्यस्तरीय निवड समित्यांनी महाआयटीमार्फत निवड केलेल्या व्हेंडरच्या यादीतून एका ओएमआर व्हेंडरची (सेवा प्रदाता) निवड करायची. या व्हेंडरने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पार पाडायची आहे. निवड समित्यांना समन्वय समिती व निवड समितीच्या अध्यक्षांना समन्वय अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे. निवडप्रक्रिया ते अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करणे याच्या संचालनाची जबाबदारी संबंधित निवड समितीची राहणार आहे. ओएमआर व्हेंडरकडून संबंधित निवड समित्यांनी पदभरतीसाठीची प्रक्रिया राबवून परीक्षा आयोजित करायची आहे. उमेदवारांकडून स्पर्धा परीक्षांचे अर्ज स्वीकारणे, परीक्षा शुल्क स्वीकारणे, ते तपासणे व त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करुन परीक्षेचे प्रवेशपत्र तयार करणे, परीक्षेचा निकाल तसेच शिफारसपात्र ठरलेल्या किंवा न ठरलेल्या उमेदवारांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे आदी कामे निवड समित्यांनी ओएमआर व्हेंडरकडून करवून घ्यायची आहेत. त्यासाठी सामंजस्य करार करावा लागेल.

महाआयटीचे कार्यकारी संचालक अजित पाटील म्हणाले, "पुढच्या तीन ते चार आठवड्यात राज्य स्तरावरील ओएमआर पॅनेलची निवड पूर्ण होईल. त्यानंतर ज्या विभागास भरती करण्याची परवानगी आहे, ते विभाग ओएमआर पॅनेलमधील व्हेंडरला सोबत घेऊन भरती प्रक्रिया राबवले. 

महायुती सरकारच्या काळात सरळ सेवा अतंर्गत राज्य शासनाच्या विविध खात्यातील वर्ग दोन व तीनची पदे भरली जात होती. हे काम महापरीक्षा पोर्टलकडे होते. यावेळी राज्य भरातून सुमारे ३३ लाख अर्ज आले होते. पण त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने भरती वादात सापडली. महाविकासआघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून त्या ऐवजी 'महाआयटी'तर्फे नवीन कंपनीला काम देण्यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरू केली आहे. मात्र, खासगी कंपनीने केलेल्या भरतीत पुन्हा भ्रष्टाचार होईल यामुळे वर्ग अ ते वर्ग ड पर्यंतची भरती 'एमपीएससी'द्वारेच करावी अशी मागणी केली जात आहे. 

दरम्यानच्या काळात आयोगानेही भरती करण्याची तयारी असल्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. विद्यार्थी संघटनांनी राज्यातील आमदार व इतर नेत्यांना याबद्दल विचारणा करून दबाब  वाढवला होता. मात्र, अखेर ही भरती एमपीएससीकडे न देण्याचाच निर्माण झाला आहे.