पुणे - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणाकडून (एसआरए) सुधारित कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सबळ करणाशिवाय रखडलेले प्रकल्प रद्द करणे, पुनर्वसानासाठी असलेली सत्तर टक्‍क्‍यांची अट शिथिल करणे, पुनर्वसनासाठी दोन्ही महापालिकांना विकसक म्हणून परवानगी देणे आदी धोरणांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्रात खाजगी, शासकीय तसेच निमशासकीय जमिनींवर जवळपास ५८० हून अधिक झोपडपट्टया आहेत. अरूंद रस्ते व दाटीवाटीने एकमेकांस जोडून बांधलेल्या एकमजली तसेच बहुमजली झोपडयांमुळे या ठिकाणी योग्य नागरी सुविधा पुरविणे देखील अशक्‍यप्राय व खर्चिक झाले आहे. कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे झाले आहे. अत्यंत दाटवस्ती, बेताची आर्थिक परिस्थिती, अल्प शिक्षण, स्वच्छता व आरोग्य विषयाचे अज्ञान आणि छोट्या झोपडीत राहणारे ८ ते १० जणांचे कुटुंब अशा अनेक कारणांमुळे शहरातील झोपडपट्ट्या कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या उद्रेकाची प्रमुख ठिकाणे बनली आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पुण्यातील एकूण कोरोनाग्रस्त रुग्णांपैकी सुमारे ७५ टक्के रुग्ण हे अशा दाटीवाटी व झोपडपट्टी भागातील असल्याचे समोर आले आहे. 

या सर्व बाबींचा विचार करता भविष्यात झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा शहरहिताच्या दृष्टीकोनातून तात्काळ विचार करणे आवश्‍यक झाले आहे. 

शहरातील सुमारे २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या व निव्वळ १.३५ टक्के जागेवर अत्यंत हलाखीच्या परस्थितीत राहणाऱ्या झोपडीधारकांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याकरीता तसेच भविष्यातील कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव टाळण्यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना कशाप्रकारे नव्याने चालना देता येइल, याबाबतचा विचार या कृती आराखडयात करण्यात आला आहे. 

या नव्या कृती आराखड्यानुसार आतापर्यंत मंजूर असलेल्या सर्व योजनांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन त्या मुदतीत पूर्ण करणे, कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय रखडलेले व विकसकाकडून पूर्ण होऊ न शकणारे प्रकल्प रद्द करणे, विकसकांकडील पूर्ण न होऊ शकणारे प्रकल्प प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण करणे, त्यासाठी ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे विकसकाची नेमणूक करणे, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांना त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागांवर प्राधिकरणामार्फत योजना राबविण्यासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देणे, झोपडपट्टी अधिनियमाखाली खाजगी जागांवरील झोपडपट्टी क्षेत्राच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करणे, योजनेसाठी आवश्‍यक असलेली ७० टक्के झोपडपट्टीधारकांच्या संमतीची अट शिथिल करणे, आदींचा त्यामध्ये समावेश असल्याचे एसआरएचे मुख्य अधिकारी राजेंद्र निबांळकर यांनी सांगितले. 

-पुणे शहरातील झोपडपट्ट्या -४८६ 
-झोपडपट्टीखाली क्षेत्र - ५१ लाख ६२ हजार २७१ चौरस मीटर 
-एकूण झोपड्या - १ लाख ६६ हजार १५६ 
-आत्तापर्यंत पूर्ण प्रकल्प - ६० 
-मंजूरीच्या प्रतिक्षेत प्रकल्प - ४०