पुणे - लोकांना आर्थिक मदतीचे आवाहन करून रुग्णांना उपचारसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आता नियमावली करण्यात येणार आहे. याबाबत सरकारने राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली असून, पुढील दोन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

शहरातील बड्या रुग्णालयांमध्ये असाध्य रोगांवर उपचाराचा खर्च सामान्य रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर असतो. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक आर्थिक मदत करणाऱ्या संस्था आणि लोकांकडून मदत मिळवून ती रुग्णांपर्यंत पोचविणाऱ्या संकेतस्थळांकडे धाव घेतात. या पद्धतीने हजारो रुग्णांचे नातेवाईक उपचाराचा खर्च उभारतात. यामुळे रुग्णाला योग्य उपचार मिळून त्याचा प्राण वाचविण्यात यश येते.

ही जमेची बाजू असली तरीही अशा प्रकारे निधी संकलन करून ती रक्कम रुग्णांपर्यंत पोचविण्याच्या व्यवस्थेला आतापर्यंत कोणतीही नियमावली नव्हती. ती नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रथमच पाऊल उचलले आहे. या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांमार्फत पुढील दोन महिन्यांत या बाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असा आदेश उपसचिव अजित सासुलकर यांनी दिला आहे.

भावनिक आवाहनाला मिळतो प्रतिसाद -

संकेतस्थळांवर रुग्णांच्या व्यथा ऐकून किंवा त्या वाचून अनेक जणांचे हृदय हेलावते. त्यामुळे काही जण सहनुभूतीपोटी त्यांना शक्य ती आर्थिक मदत नमूद केलेल्या बँक खात्यात जमा करतात. यातून नागरिकांची फसवणूक झाली, तर या व्यवस्थावरील लोकांचा विश्वास उडेल. त्याचा थेट फटका गरीब आणि गरजूंना बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उपचारासाठी निधी मिळविताना नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अशी आहे समिती -

वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त हे समितीचे प्रमुख आहेत. विशेष पोलिस महानिरीक्षक (सायबर), विधी व न्याय विभागाचे उपप्रारुपकार नि-उप सचिव मकरंद कुलकर्णी, आरोग्य सेवा संचालनायातील लेखा व कोषागरेचे सहसंचालक तुळशीदास सोळंके, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील सहसंचालक (दंत) हे या समितीचे सदस्य आहेत.

समिती काय करणार?

- निधी संकलनासाठी वापरात असलेल्या व्यवस्थेचा अभ्यास करणार

- नियमावली तयार करून त्याची शिफारस सरकारला करणार

नियमावलीची गरज का?

बनावट संकेतस्थळाचा वापर

फसवणूक झाल्याचे प्रकार उघड

व्यवस्था बदनाम होऊ नये म्हणून पुढाकार