पुणे - पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींची (Employee Colony) दुरवस्था झाली आहे. गळतीचा प्रश्‍न मोठा आहे. त्याकडे महापालिका प्रशासनाचे (Administrative) लक्ष नाही, पण सातव्या वेतन आयोगानुसार घराचे भाडे (Home Rent) थेट सहा सात हजारांवरून १५ हजाराच्या पुढे गेले आहे. ही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी भाडेवाढ रद्द करून सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच (Sixth Pay Commission) भाडे घेतले जावे या प्रस्तावास आज (ता. १७) मुख्यसभेत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सुमारे १४ हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे

महापालिकेच्या शहराच्या विविध भागात ८ वसाहती बांधल्या असून, त्या किमान ४० ते ५० वर्ष जुन्या आहेत. वसाहती जुन्या झाल्याने अनेक ठिकाणी पडझड झाली आहे. खिडक्या, दारे तकलादू झाली आहेत. स्वयंपाक घर, स्नानगृहातून पाण्याची गळती होत आहे. त्यामुळे दुसऱ्या मजल्यावरील पाणी पहिल्या मजल्यावरील घरात टपकत आहे.

महापालिकेच्या चाळ विभागाने या इमारतींची पाहणी करून या इमारती धोकादायक झाल्या असल्याचा अहवाल दिला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता २०१३-१४ च्या आॅडिट रिपोर्टनुसार सेवकांच्या घरभाड्यात वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे ही भाडेवाढ मोठी झालेली आहे. ही वाढ रद्द करावी यासाठी माजी सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. हा विषय आज मुख्यसभेत आल्यानंतर त्यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.

भाडे वाढल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. बाहेर १३-१४ हजारात चांगला फ्लॅट भाड्याने मिळतो, पण एवढेच भाडे देऊन कर्मचारी गळक्या घरात राहत आहेत. त्यामुळे सहाव्या वेतन आयोगानुसार भाडे घ्यावे व त्यास त्वरित प्रशासकीय मान्यता द्यावी, असे अशी भूमिका घाटे यांनी सभागृहात मांडली. यास सर्वपक्षांनी पाठिंबा देऊन भाडे कपात करण्याचा निर्णय घेतला.