पुणे - उजवा मुठा कालवाफुटीची घटना फारशी गांभीर्याने न घेतलेल्या राज्य सरकारने या घटनेमागची कारणे जाणून घेण्याच्या उद्देशाने संबंधित यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. मात्र, या आदेशाचा सोपस्कार पूर्ण करीत, नावापुरतीच बैठक घेऊन कामकाज गुंडाळण्याचा प्रयत्न समितीने केल्याचे उघड झाले आहे. कालवाफुटीनंतर नेमक्‍या किती लोकांना काय मदत मिळाली, याचा तपशील समितीच्या हाती लागलेला नाही. महापालिका, जलसंपदा विभाग आणि अन्य यंत्रणांमधील समन्वयाअभावीच समितीचे कामकाज होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, एवढ्या गंभीर घटनेची कारणे अजूनही सापडलेली नाहीत. 

शहरातून वाहणाऱ्या उजवा मुठा कालव्याला भगदाड पडल्याने दोन महिन्यांपूर्वी तो फुटला. त्यात दांडेकर पूल आणि परिसरातील शेकडो घरांचे नुकसान झाल्याने त्यांचे संसार उघड्यावर आले. या घटनेत ज्यांचे नुकसान झाले, त्यांना मदतही करण्यात आली. मात्र, उंदीर आणि घुशींमुळे कालवा फुटल्याचा दावा राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केला होता, त्यामुळे खळबळ उडाली. कालवाफुटीचे नेमके कारणही कळू शकले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर जलसंपदा खात्याने महिनाभरापूर्वी पाच सदस्यीय समिती नेमली. समितीत महापालिका, जिल्हा प्रशासन, पाटबंधारे, कोयना प्रकल्प आणि जलविद्युत व गुणनियंत्रण सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीची एकमेव बैठक झाली असून, लोकांना झालेल्या मदतीची माहिती समितीच्या हाती लागली नसल्याचे सदस्यांशी बोलल्यानंतर जाणवले. मात्र, येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत अहवाल मांडण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. 

समितीचे कामकाज सुरू आहे. त्यानुसार कालव्याची स्थिती, त्याची दुरवस्था, नेमकी घटना, त्याचे परिणाम आणि इतर बाबी जाणून घेण्यात येत आहेत. त्यावर बैठकीत चर्चाही झाली आहे. कालव्यापासून आणखी काही धोका निर्माण होऊ शकतो का, याची पाहणी करण्यात येईल. त्यात देखभाल- दुरुस्तीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य राहणार आहे. त्याबाबतचा अहवाल मुदतीत देण्यात येईल. 
- उमेश माळी, समिती सदस्य आणि सहायक आयुक्त, महापालिका