पुणे - यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये (Election) प्रारूप प्रभाग रचना (Ward Structure) आणि आरक्षणाची (Reservation) सोडत एकाच दिवशी होत असल्याने कोणत्या प्रभागात कोणते आरक्षण आहे हे त्याच दिवशी स्पष्ट होत होते. मात्र, यंदा विचित्र पद्धतीने झालेली प्रभाग रचना पाहून इच्छुक व विद्यमान नगरसेवकांचे (Corporator) धाबे दणाणले असताना आता आरक्षणामध्ये प्रभाग राहणार की त्यातही संधी हुकणार अशी टांगती तलवार कायम आहे.

ओबीसी आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुणे शहरात १७३ जागापैकी २३ जागा अनुसूचित जाती, तर २ जागा अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षीत असतील. तर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने ८७ जागा महिला लढवणार आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी १२ व अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी १ जागा आरक्षीत आहे.

प्रभाग रचनेमध्ये वेडेवाकडे प्रभाग तयार झाले आहेत. तीनचा प्रभाग असल्याने आरक्षणे पडताना काही प्रभागात दोन महिला व एक पुरुष उमेदवार अशी स्थिती असणार आहे. त्यातही पुरुषांच्या जागेवर एसटी किंवा एसटीचे आरक्षण पडल्यास खुल्या गटातील इच्छुकाला दुसरा प्रभाग शोधण्याची नामुष्की येणार आहे. तर काहींना आपल्या पतीला किंवा पत्नीला निवडणुकीच्या रिंगणात आणावे लागणार आहे.

निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची सोडत काढण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलली आहे. ओबीसीमधील इच्छुकांनी खुल्या गटातून निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यानच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा निकाली निघाल्यास त्याचा मोठा परिणाम निवडणुकीवर व प्रभागांच्या रचनेवर आहे. त्यामुळे जो पर्यंत आरक्षणाची सोडत निघत नाहीत तो पर्यंत इच्छुकांच्या खऱ्या अर्थाने निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग येणार नाही.