पुणे : "मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे', "एक मराठा लाख मराठा',"आरक्षण आमच्या हक्काचं' आदी घोषणांच्या निनादात मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांसमोर निदर्शने करीत रविवारी सकाळी आंदोलन केले. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने न्यायालयात आरक्षणासाठी बाजू भक्कमपणे मांडावी, यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांसमोर निदर्शने करीत आंदोलन केले. 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी टिळक रस्त्यावरील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहर कार्यालयासमोर आंदोलनाला सकाळई साडेदहाच्या सुमारास सुरवात केली. तेथे घोषणा दिल्यावर काही नेत्यांची भाषणे झाली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेच्या डेक्कन जिमखाना कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्यानंतर जंगली महाराज रस्त्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयासमोर तर, शिवाजीनगरमध्ये कॉंग्रेस भवनसमोर आंदोलन करताना दुपारी दीडच्या सुमारास समारोप झाला. 

चुकांची ‘उत्सवी’ पुनरावृत्ती ठरेल घातक...

या प्रसंगी मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक विकास पासलकर, राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, रघुनाथ चित्रे, बाळासाहेब अमराळे आदींची भाषणे झाली. तुषार काकडे, सारिका जगताप आदींच्या उपस्थितीत कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाली होते. 

कॉंग्रेस भवनसमोर समारोपप्रसंगी झालेल्या सभेत कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी, "मराठा समाजाला त्यांच्या न्याय हक्कांचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही कॉंग्रेसचीही भूमिका आहे. त्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष मराठा समाजाबरोबर राहून लढा देणार आहे,'' असे स्पष्ट केले तर, जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप यांनी, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील समिती कार्यरत आहे. या प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारनेही मदत केली पाहिजे,' अशी भूमिका मांडली. 

‘न्यू नॉर्मल’ला हवी संयम, शिस्तीची जोड

मोर्चाचे समन्वयक विकास पासलकर यांनी "मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली पाहिजे. सारथी संस्थेचे कामकाज व्यवस्थितपणे चालण्यासाठी आवश्‍यक असलेली मदत राज्य सरकारने केली पाहिजे. तसेच केंद्र सरकारनेही आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भक्कमपणे न्यायालयात बाजू मांडली पाहिजे,' असे सांगितले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यासाठीही आवश्‍यक असलेली तरतूद राज्य सरकारने केली पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले. या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि कॉंग्रेस भवन येथे