पुणे :  बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून जबरदस्तीने होणार्‍या कर्जवसुलीला कंटाळून रिक्षा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करीत जिल्हा प्रशासनाचा विजय मल्याचा फोटो भेट देऊन निषेध व्यक्त केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, फायनान्स कंपन्यांची गुंडागर्दी बंद करण्यात यावी तसेच राज्य सरकारने रिक्षाचालकांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी करीत 'बघतोय रिक्षावाला' या रिक्षा चालक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्यात आले.

फायनान्स कंपन्या गुंड पाठवून रिक्षाचालकांकडून कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम भरण्यास जबरदस्ती करीत आहेत. परंतु फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या गुंडागर्दीकडे सरकार डोळेझाक करत आहे.

फायनान्स कंपनीच्या गुंडांकडून धमक्या मिळत असतील तर कर्जदारांनी विजय मल्ल्या का बनू नये? दिल्ली, आंध्र प्रदेश व इतर काही राज्यांनी रिक्षाचालकांना लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक साहाय्य केले. परंतु सरकारने रिक्षाचालकांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने रिक्षाचालकांना प्रत्येकी 15 हजार रुपयांची मदत करावी. त्याशिवाय कोणीही रिक्षाचालक फायनान्स कंपनीचे हप्ते आता भरणार नाहीत, असा इशारा यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी दिला.

या आंदोलनात उपाध्यक्ष श्रीकांत चव्हाण यांच्यासह अन्य रिक्षाचालक सहभागी झाले होते. रिक्षाचालकांकडून निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

रिक्षाचालकांच्या प्रमुख मागण्या :
- सर्वोच्च न्यायालय आणि निर्देश धुडकावून गरीब अल्पशिक्षित कर्जदारांवर गुंडागर्दी करणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांना समज द्यावी.  
- रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी.  
- कोरोना संकट काळात रिक्षाचालकांना 15 हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी   
- नवीन रिक्षा परमिट देणे बंद करावेत. 

पुण्यात रुग्ण फिरला तीन तास अन् उपचार पिंपरीत 

सध्या ग्राहक कमी असल्यामुळे रिक्षाचा व्यवसाय होत नाही. दोन रुपये कमाई होत नाही, तर बँक आणि फायनान्सचे हप्ते कसे भरणार? मुंबई, दिल्लीवरून फायनान्स कंपनीतून बोलत असल्याचे फोन येतात. हप्ते भरा अन्यथा गाडी उचलून नेऊ. घरी पोलिस येतील, अशा धमक्या दिल्या जातात.
-मायकेल शिरसाट आणि विपुल मुळे, रिक्षाचालक

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)