पिंपरी - वेळेची बचत आणि रांगेत उभे राहण्यापेक्षा विविध ॲपच्या माध्यमातून चित्रपटप्रेमी ऑनलाइन तिकीट बुक करतात. मात्र त्यांना तिकीट दराच्या व्यतिरिक्त ‘इंटरनेट हॅंडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली दहा टक्के भुर्दंड सहन करावा लागतो. या अतिरिक्त शुल्कासाठी कोणतीही अधिकृत नियमावली नसताना नागरिकांची दिशाभूल करून खासगी कंपन्यांकडून आर्थिक लूट केली जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात युवा वर्गाकडून चित्रपटाचे ऑनलाइन तिकीट बुक करण्याकडे कल वाढत आहे. यातून बुकिंग करणाऱ्या कंपन्यांना लाखो रुपयांची कमाई होत आहे. सजग नागरिक मात्र चित्रपटगृहात याविषयी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र नेमकी दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्‍न नागरिकांसमोर आहे. इंटरनेट हॅडलिंग चार्जेसची कोणतीही अधिकृत शासकीय नियमावली नाही. प्रत्येक तिकीट बुकिंगच्या मागे ऑनलाइन दहा टक्के रक्कम खासगी कंपन्यांकडून आकारली जात आहे. याशिवाय प्रत्येक चित्रपटगृहात तिकिटाचे दरही वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे इंटरनेट हॅंडलिंग चार्जेसही वेगवेगळे आकारले जात आहेत. यासाठी ठराविक शुल्क नाही.

Video : बारावी परीक्षेसाठी ‘सकाळ’चे मार्गदर्शन

ऑनलाइन बुकिंग इंटरनेट जादा शुल्क आकारण्याविरोधात ग्राहकांनी समोर येऊन आवाज उठविणे अपेक्षित आहे. ऑनलाइन कंपन्या या माध्यमातून बक्कळ पैसा कमवत आहेत. रसिकांना जादा पैशाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. ग्राहकांना सुविधा हव्या आहेत; मात्र या सुविधांचा गैरवापर नको. एकीकडे डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल हवी, असा नारा दिला जातो. दुसरीकडे लूट सुरू आहे. चित्रपटगृहांकडे याकरिता स्वत:ची सक्षम यंत्रणा हवी. सध्या या ऑनलाइन बुकिंगवर कोणाचेही नियंत्रण नाही.
- बाळासाहेब गोरे, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळ, संस्थापक