पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के प्रवेशासाठी शाळांनी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. मात्र, शाळांच्या नोंदणीसाठी शेवटचा एक दिवस शिल्लक असताना ५० टक्के शाळांनी या नोंदणीस ठेंगा दाखवलेला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शासनाने शाळांचे १२०० कोटी रुपये थकविल्याने या प्रक्रियेत सहभाग न घेण्याची भूमिका शाळांनी घेतली आहे. त्यामुळे शासन व शाळांच्या वादात प्रवेशक्षमता कमी होऊन याचा फटका गरीब विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्‍यता आहे. केंद्र सरकारने ‘आरटीई’ ची अंमलबाजवणी सुरू केल्यानंतर यामध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण अनिवार्य केले. २०२०-२१ या वर्षाची ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. 

२१ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी या कालावधीत ॲटो फॉरवर्ड केलेल्या शाळांचे आणि नवीन शाळांची नोंदणी केलेल्या शाळांची पडताळणी केली जाणार होती. त्यानंतर पालकांना प्रवेशासाठी अर्ज भरता येणार आहेत.

फुल विक्रेत्याच्या खात्यात जमा झाले 30 कोटी रुपये; अन्...

शाळांनी नोंदणी करणे बंधनकारक असले, तरी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शासनाने प्रवेश दिल्याच्या बदल्यात शाळांना पैसे दिलेले नाहीत. त्यामुळे हजारो कोटींची थकबाकी असल्याने याविरोधात ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी नोंदणी केली जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे.५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यातील ५ हजार ३१३ शाळांनी नोंदणी केली असून, ६९ हजार जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. यात जिल्ह्यातील ४७२ शाळांचा समावेश असून, ८ हजार ५६८ जागा आहेत. गेल्या वर्षी राज्यभरातील ९ हजार १९५ शाळांनी नोंदणी केली होती. त्यात पुण्यातील ९६३ शाळा होत्या, तर १६ हजार जणांना प्रवेश मिळाला होता.

उच्च न्यायालयाने शाळांचे थकीत पैसे द्यावेत, असे आदेश दिले तरी पैसे मिळाले नाहीत. प्रत्येक वर्षाची थकबाकी किमान १२०० कोटी रुपये आहे. आम्हाला पैसे मिळत नसल्याने ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी नोंदणी करणार नाही.
- राजेंद्र सिंघ, कार्यकारी अध्यक्ष, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन   

 ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी शाळांना नोंदणी करावी लागेल. जिल्ह्यातून ९८६ शाळांनी नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन दिवसांत अनेक शाळांनी नोंदणी केली आहे. ज्या संस्थांनी निकषांची पूर्तता केली आहे. अशा संस्थांना पैसे दिले जात आहेत. 
- सुनील कुऱ्हाडे, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक)