पिंपरी - आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळांमधून इंग्रजीतून शिक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी २५ टक्के कोटा आहे. यंदा पाचव्या फेरीअखेर सुमारे दोन हजार ६२६ जागांवर प्रवेश पूर्ण झाले असून, अद्याप ५२९ जागा रिक्त आहेत. या प्रवेशास विलंब होत असल्याने पालकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे सहाव्या फेरीसाठी प्रवेश प्रक्रिया होण्याची शक्‍यता कमी असल्याची चर्चा आहे.

शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव कोटा आहे. शाळा सुरू होऊन सहा महिने झाले. मात्र, ‘आरटीई’ प्रवेशाच्या शेकडो जागा शिल्लक आहेत. शहरात १७५ आरटीई पात्र शाळा आहेत; परंतु यावर्षी ‘आरटीई’अंतर्गत १०७  शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार तीन हजार १५५ जागा उपलब्ध आहेत. 

यापैकी पाचव्या फेरीनंतर चार हजार ७९६ बालकांची प्रवेशासाठी निवड झाली. त्यापैकी दोन हजार ६३६ बालकांनी प्रवेश घेतले. शहरातील कोट्याच्या तुलनेत एक हजार ६४१ अर्ज जादा होते. २८७ जणांचे अर्ज बाद झाले. आतापर्यंत पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. पाचव्या फेरीत १११ निवडलेल्या बालकांपैकी केवळ ४२ बालकांनी प्रवेश घेतला. 

शैक्षणिक वर्ष आता अर्धे संपले तरी अजूनही ‘आरटीई’च्या राखीव जागांवर प्रवेश सुरू आहेत. त्यास पालकांकडून मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब या पाचव्या फेरीअखेर उघड झाली. कारण, एक हजार ८८३ बालकांच्या पालकांनी संबंधित शाळांमध्ये संपर्कच साधलेला नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्राप्त माहितीवरून स्पष्ट झाले.

दरवर्षी रिक्त जागा राहत असल्याने विद्यार्थी प्रवेशाचा कोटा कधीच पूर्ण होत नाही. आरटीई कायद्याची सक्षम, तंतोतंत व प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा आलिशान शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिक्षण घेण्याचा हक्क डावलला जात आहे.
- हेमंत मोरे, अध्यक्ष आरटीई पालक-शिक्षक संघ

सर्व बालकांना प्रवेशाची संधी मिळण्यासाठी यंदा पाचव्या फेरीचे नियोजन केले होते; परंतु या फेरीला पालकांचाच प्रतिसाद कमी मिळत आहे. 
- ज्योत्स्ना शिंदे, प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग