पुणे - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेता यावा, म्हणून शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते; परंतु प्रत्यक्षात प्रवेशप्रक्रियेतील त्रुटींमुळे अनेकांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेची माहिती पालकांपर्यंत पोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे उपाध्यक्ष शरद जावडेकर यांनी केली. 

‘आरटीई’नुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी येत्या आठवड्यात प्रवेशप्रक्रिया सुरू होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जावडेकर यांनी आपली भूमिका मांडली. या प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भात शिक्षण विभागाने अध्यादेश काढला आहे. मात्र, यात शाळेतील प्रवेशासाठी कोणते वय ग्राह्य धरावे, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. उप्तन्नासाठी तहसीलदाराचा दाखला किंवा पगाराची पावती ग्राह्य धरली जाईल, असे सांगितले आहे; परंतु घरकाम काम करणाऱ्या महिला, कष्टकरी कामगार हे एका वेळी अनेक ठिकाणी काम करतात अशा ठिकाणी मिळणाऱ्या पगाराच्या पावत्या शिक्षण विभाग ग्राह्य धरणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto