पुणे : रुपी बँकेतील (rupee bank) ठेवीदारांना त्यांचे मुदत ठेवीचे पैसे लवकरच परत मिळतील, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (nirmala sitharaman) यांनी सोमवारी लोकसभेत दिल्याची माहिती खासदार गिरीश बापट (girish bapat) यांनी नवी दिल्ली येथे पत्रकारांना दिली. (Rupee depositors will get money soon Nirmala Sitharaman said parliment)

लोकसभेतील चर्चेपूर्वी आपण सीतारामन यांची आज सकाळी भेट घेऊन याच विषयावर चर्चा केली होती याकडे लक्ष वेधून बापट म्हणाले, ‘‘पीएमसी व गुरू राघवेन्द्र बॅकेसारख्या लहान बॅकांतील ठेवीदारांनाही पैसे परत मिळतील .असेही अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत आज स्पष्ट केले. " डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी काॅर्पोरेशन ॲक्ट" हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रुपी बँके सारख्या लहान बँकातील पाच लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचे पैसे नव्वद दिवसात परत मिळतील, असे आश्वासन दिले.’’

काही छोट्या सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यातील ठेवीदारांना मुदत ठेवीचे पैसे परत मिळत नाहीत. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक आहे. त्यांचा या विधेयकामुळे फायदा होईल. असे सीतारामन यांनी नमूद केले.

अर्थमंत्र्यांची मी सोमवारी सकाळी भेट घेतली.त्यावेळी विलीनीकरणाचा मुद्दाही सितारामन यांच्याकडे मांडला. त्यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी येत्या दोनतीन दिवसात चर्चा करून विलीनीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा आपण प्रयत्न करू. असे आश्वासनही सीतारामन यांनी दिल्याचे बापट यांनी सांगितले.

बापट म्हणाले की, गेली आठ वर्षे रुपी बँक विलीनीकरणाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळे बँकेच्या अनेक ठेवीदारांच्या समोर आर्थिक अडचण उभी राहिली आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालय व रिझर्व बँकेने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा .अशी मागणी मी निर्मला सीतारमण यांच्याकडे आज केली . बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पाठवला असून त्याला आपण मंजुरी द्यावी. अशी विनंतीही मी केली. गेल्या आठ वर्षात या बँकेने 300 कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल केले असून सुमारे तेराशे कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेकडे आहेत. लघु वित्तीय बँकेत रूपांतर करण्यासही आमची हरकत नाही. ते शक्य नसल्यास रिझर्व बँकेने रुपी बँकेला पुन्हा बँकींग परवाना द्यावा. अशी मागणी आपण केली.

बँकेतील 99 टक्के ठेवीदारांच्या सातशे वीस कोटी रुपयांच्या ठेवी पाच लाखांच्या आतील आहेत व पाच लाखावरील ठेवीदारांची संख्या 4000 आहे. अशा परिस्थितीत बँकेला परवाना मिळाल्यास ठेवीदारांचे पैसे मिळतील यावर भर दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने तिचे बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विलीनीकरण करणे योग्य ठरेल. त्याचा बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. उलट बँक ऑफ महाराष्ट्राचा व्यावसायिक लाभ होईल असा दावा मी सीतारामन यांच्याकडे केला. दोन्ही बँकांची मध्यवर्ती कार्यालय पुण्यातच आहेत त्यांचा ग्राहक वर्ग आणि कार्यपद्धती परस्परांना पूरक आहे. म्हणून आपण रुपी बँकेचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती केल्याचे बापट यांनी सांगितले.