पुणे - पुणे महापालिकेत सुरक्षा रक्षक नेमायचा असल्याच पुणे जिल्हा सुरक्षा मंडळाच्या नियमाप्रमाणे वेतन देणे व मंडळाला लेव्ही भरणे आवश्‍यक असते. मात्र, महापालिका कायद्यातील पळवाटा शोधून बहुउद्देशीय मनुष्यबळाच्या नावाखाली थेट कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची भरती करत आहे. त्यामुळे खासगी ठेकेदारांचे लाड होत आहे. कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहेच, पण सुरक्षा मंडळाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे, असा आरोप मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते हेमंत संभूस यांनी केला आहे.

पुणे महापालिकेच्या शहरातील विविध इमारती, उद्याने, नाट्यगृह, जलकेंद्र, मैलाशुद्धीकरण केंद्र येथे कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची भरती केली जाते. महाराष्ट्र राज्य खासगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन आणि कल्याण अधिनियम १९८१ व त्यासंदर्भातील कायदा २००३ मध्ये लागू आहे. २००३ मध्ये पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापनाही करण्यात आली असून, मंडळाला वेतन भत्ते ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत.

पुणे महापालिकेत १५८० कंत्राटी सुरक्षा रक्षक खासगी कंपनीकडून घेतले जातात. त्यामुळे सुरक्षा मंडळाच्या परवानगी, मंडळाच्या नियमानुसार पगार देण्याची व मंडळाला ३ टक्के लेव्ही भरण्याची गरज राहत नाही. महापालिकेत सुरक्षा रक्षकांना कमी वेतनात राबवून घेतले जाते. त्यामुळे अशा प्रकारे शासनाची फसवणूक करणाऱ्या एजन्सीवर कारवाई करा अशी मागणी संभूस यांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात खेमनार यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

नव्या निविदेतही बहुउद्देशीय मनुष्यबळ

महापालिकेची कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची निविदा आॅगस्ट महिन्यात संपली आहे. त्यामुळे आता नवीन निविदा काढली आहे. पण ही निविदा काढताना बहुउद्देशीय मनुष्यबळ याच नावाखाली सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याचा घाट घातला आहे. सुरक्षा रक्षकांसाठी सुमारे ४२ कोटी रुपये दरवर्षी खर्च केले जात असले तरी त्यांना वेळेवर वेतन, पीएफ दिला जात नसल्याने नुकतेच सुरक्षा रक्षकांनी आंदोलन केले होते.