पुणे - राजधानी मुंबईला मागे टाकत पुणे शहर अनेक अर्थांनी आज महानगर बनले. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश झाल्याने पुण्याचा आकार सुमारे ५१८ चौरस किलोमीटर झाला आणि देशातील मोठ्या शहरांमध्ये त्याची गणती झाली. २३ गावे आल्याचा जेवढा आनंद आहे, त्यापेक्षाही या गावांसह शहराला दर्जेदार राहणीमान देणे हे खरे आव्हान राहणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत घोटाळा झाला तर सरकार जबाबदार : खासदार छत्रपती संभाजीराजे

मुंबईपेक्षा मोठा विस्तार
मुंबईला जवळ, मुबलक पाणी, देशातील सर्वांत चांगले हवामान, विद्येचे माहेरघर, उद्योग आणि क्रीडा क्षेत्राची नगरी अशी कितीतरी वैशिष्ट्ये असल्याने पुणे हे देशातच नव्हे तर जगात सर्वांच्या आकर्षणाचा विषय असते. त्यामुळे सहाजिकच या शहराचा विस्तार झपाट्याने झाला. सीमेवरील गावे १९९७ पासून पुण्यात येण्यासाठी उत्सुक होती. १९९७ मध्ये ३८ गावांचा समावेश पुण्यात होणार होता. मात्र, त्यातील २३ गावे समाविष्ट झाली. त्यानंतर आणखी ३४ गावांचा समावेश पुण्यात करण्याचे ठरले. मात्र २०१७ मध्ये त्यापैकी ११ गावेच महापालिकेत आली. उर्वरित २३ गावे टप्प्याटप्प्याने घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात दिले होते. त्यास आज मूर्त स्वरूप आले आणि ही २३ गावे समाविष्ट झाली. त्यामुळे पुण्याचा विस्तार मुंबई (४५० किलोमीटर क्षेत्रफळ) पेक्षा मोठा झाला आहे. 

अखेर २३ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश; राज्य सरकारने काढला आदेश!​

पुरेसा निधी आणणार कोठून
१९९७ मध्ये महापालिका हद्दीत आलेल्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आता कोठे यश येत आहे. त्यानंतर आलेल्या गावांना अद्याप सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यात ही २३ गावे दाखल झाली आहेत. कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न प्रचंड घटले असताना हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. सध्या महापालिका हद्दीत सुरू असणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांचे काय होणार, नव्या गावांचा विकास आराखडा कधी तयार होणार, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यामुळे विस्तार झाला तरी गावांचा विकास हेच खरे आव्हान असेल, हे नक्की.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकार किती  मदत करणार
महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत दोन मतप्रवाह होते. महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आणखी बोजा न वाढवता या गावांसह स्वतंत्र महापालिका करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत होता. पण आगामी महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महापालिकेत गावे आल्यानंतर त्या गावांचा विकास निश्‍चितच होईल; पण त्यासाठी राज्य सरकार किती मदत करणार हे महत्त्वाचे आहे. 

पुण्यात होणार साडेतीन हजार कोटींची गुंतवणूक;सात उद्योगांनी दिली पसंती

लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिक्रिया
माझ्या मतदारसंघातील सात गावांचा महापालिकेत समावेश झाला आहे, याचे मी स्वागत करतो. या गावांचा समावेश होण्यासाठी मी विधानसभेतही मागणी केली होती. यापूर्वी समावेश केलेल्या गावांचा जसा सर्वांगीण विकास झाला, तशाच पद्धतीने आता घेतलेल्या २३ गावांचा विकास करावा. राज्य सरकार व महापालिकेने त्यासाठी निधी द्यावा. 
- भीमराव तापकीर, आमदार, खडकवासला

मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली होती. गावांची लोकसंख्या वाढली होती. परिणामी, ग्रामपंचायतीला कारभार करणे अशक्‍य झाले होते. म्हणून आम्ही याचिका दाखल करून ही गावे महापालिकेत समावेश करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
- श्रीरंग चव्हाण पाटील, याचिकाकर्ते कृती समिती 

नऱ्हे गावात पाण्याची टाकी बांधली आहे. त्यातून घरोघरी पाणी जाण्यासाठी जलवाहिन्या टाकणे व वितरण व्यवस्था करण्याचे काम रखडले आहे. 
- जयश्री भुमकर, जिल्हा परिषद सदस्या 

सध्या गावात ड्रेनेज लाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे  स्मशानभूमीची भिंत, स्वच्छतागृह व खोली बांधणे, आरोग्य विभागाचे उपकेंद्र, महिलांसाठी अस्मिता भवन, शाळेसाठी संरक्षण भिंत बांधणे अशी काम करायची होती. 
- गोकूळ करंजावणे, सरपंच, किरकटवाडी 

आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारतीसाठी निधी मंजूर झाला होता. नाना-नानी पार्क, शाळेचे मैदान अशा कामांना प्राधान्यक्रम होता. गावे मार्चनंतर समाविष्ट करणे गरजेचे होते. कोरोना व निवडणूक आचारसंहितेमुळे विकासकामे थांबली होती. महापालिका उद्यापासून सुविधा देऊ शकत नाही. म्हणून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळ द्यावा.
- नितीन धावडे, सरपंच, कोंढवे-धावडे 

गावातील रस्ते आणि ड्रेनेज लाइन टाकण्याची कामे सुरू होती. त्याचबरोबर पीएमआरडीएच्या माध्यमातून गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होते. यात प्रामुख्याने शेतीतून रस्ते करायचे आहेत. त्यासाठी हा विकास आराखडा होणे गरजेचे होते. आता महापालिकेत गाव गेल्यामुळे हा विकास आराखडा लटकला. 
- सौरभ मते, सरपंच, खडकवासला