जगात सर्वांत पहिल्यांदा लस शोधून काढणारा देश म्हणून प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटला होता. ‘व्हॅक्सिन कॅपिटल’ म्हणूनही आपण जगभराकडून पाठ थोपटून घेतली होती. भारत आता संपूर्ण जगाला लस पुरवणार या कल्पनाविश्वात आपण सारे रममाण झालो होतो. पंतप्रधानांकडून वेगवेगळ्या देशांना लस पुरविण्याचे आश्वासन दिले जात होते. मात्र, जगभर मिरवण्याच्या या चार-पाच महिन्यांच्या कालावधीत आपल्या देशवासीयांना कशी लस पुरवता येईल? आपला देश कोरोनामुक्तीकडे कशी वाटचाल करेल, याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. नेमक्या याच काळात कोरोनाच्या महाभयंकर दुसऱ्या लाटेने आपल्याला गाठले. बाहेर बडेजाव दाखविण्याच्या नादात घरातील लोक उपाशी राहिलेत याची जाणीवच न ठेवल्याने आज संपूर्ण देशाला लस मिळविण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. पुणे शहर याला अपवाद कसे असेल. ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी पुणेकरांची अवस्था आहे. याला केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचेही फसलेले धोरण कारणीभूत आहे.

पुणे हे पहिल्यापासूनच कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ राहिले आहे. दुसऱ्या लाटेत ही इतर ठिकाणांच्या तुलनेत पुण्यातील रुग्णवाढीचा वेग सर्वाधिक होता. पहिल्या लाटेचा अनुभव लक्षात घेऊन पुण्यात लसीकरणाबाबत सुरुवातीपासूनच योग्य ती खबरदारी घेणे अपेक्षित होते. मात्र, लसींच्या उपलब्धतेवरून केंद्र आणि राज्य सरकार परस्परांकडे बोट दाखवत राहिले. ४५ वर्षांच्या पुढील नागरिकांना लस पुरविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर सर्वच राज्य सरकारांनी हात वर केले. फक्त केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या मदतीची अपेक्षा करत राज्यांनी लसीकरणाला गांभीर्याने घेतले नाही. केंद्र सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याची जाणीव होईपर्यंत राज्याला दुसऱ्या लाटेने घेरले होते. दुसरी लाट एवढी भयंकर असेल याचा अंदाज ना तज्ज्ञांना आला ना प्रशासनाला. त्यामुळेच साऱ्या यंत्रणा कोलमडून पडल्या. ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, बेड या सर्वांचीच कमतरता भासली. लस विकत घेऊन ती सर्व नागरिकांना देण्यात जेवढा खर्च आला असता, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च दुसऱ्या लाटेचे बळी झालेले रुग्ण वाचवण्यासाठी करावा लागत आहे. यात हजारो कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेक घरातील कर्ती माणसे दगावली आहेत. कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. हे सर्व टाळू शकलो असतो किंवा निदान त्याची तीव्रता तरी मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करून कमी करता आली असती. पण तसे झाले नाही. आता एका बाजूला लाखोंच्या संख्येने वाढलेल्या रुग्णांना उपचार देण्याला प्राधान्य द्यावे लागत आहे. त्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा हे मोठे संकट समोर आहे. रेमडेसिव्हिरचे इंजेक्शन अद्यापही उपलब्ध करून देण्यात महिना झाले तरी यश आलेले नाही. या सर्वांत लसीकरणाच्या मुख्य कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पुण्यातील ज्येष्ठांना लसीकरण केंद्रांच्या दारोदार लस मिळविण्यासाठी फिरावे लागत आहे. यात फिरण्यातून काहींना संसर्ग झाल्याचेही समोर आले आहे.

१८ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याचा चांगला निर्णय झाला. राज्य सरकारने ही लस सर्वांना मोफत देण्याची घोषणाही केली. त्याला आता आठवडा उलटूनही गेला. मात्र, लस विकत घेण्यासाठीचे ग्लोबल टेंडरही अद्याप काढता आलेले नाही. त्यामुळेच राज्यात एक मेपासून १८ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याची मोहीमही राबवता आलेली नाही. पुण्यात केवळ दोन केंद्रे सुरू ठेऊन इतर सर्व लसीकरण केंद्रे बंद ठेवून लस देण्याची नामुष्की आली. आजपासून ४५ वर्षांवरील नागरिकांना तरी दुसरा डोस वेळेत आणि पुरेशा संख्येने मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. निवडणुकांच्या निकालांवर डोळे असणारे केंद्र सरकार आणि केवळ केंद्रावर टीका करून आपली जबाबदारी झटकू पाहणारे राज्य शासन यांच्यामुळे सर्वसामान्यांची फरफट होत आहे.

लसीकरणाचा दुसरा टप्पा कसा असेल, कोरोनाचा हॉटस्पॉट असणाऱ्या पुण्यात जादा लस मिळणार का? १८ वर्षांवरील नागरिकांना किती प्रमाणावर लस उपलब्ध होणार? नोंदणी केलेल्या प्रत्येकाला लस उपलब्ध होणार का? ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे त्यांना प्राधान्याने लस मिळणार का? असे अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत. खरेतर राज्य आणि केंद्र सरकारने आता एकमेकांची उणीधुणी काढत बसण्यापेक्षा प्रत्येक नागरिकाला तातडीने लस कशी मिळेल हे प्राधान्याने पाहायला हवे.

लॉकडाउनमुळे एकट्या पुण्यात आतापर्यंत दहा हजार कोटींचे उद्योगांचे नुकसान झाले आहे, इतर नुकसानीची कल्पनाच नाही. त्यामुळे लस देण्यासाठीचा खर्च आणि नुकसान यांचा ताळमेळ केल्यास प्राधान्याने लसीकरणावर भर द्यायला हवा हे सांगण्यासाठी कोणत्याही अर्थशास्त्रज्ञाची गरज नाही. प्रश्न आहे तो नियोजनाचा, बढाया मारण्यापेक्षा काम करण्याचा. चुकलेले लसीकरणाचे धोरण वेळीच सुधारण्याचा.

हे तातडीने करा

• पुण्याला दररोज एक लाख लशींचे डोस उपलब्ध करून द्यावेत

• १८ वर्षांवरील नागरिकांना खात्रीने दररोज किती व कशी लस देणार याची स्पष्टता हवी

• दुसरा डोस वेळेत दिला जाईल याला प्राधान्य

• तिसरी लाट रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेची सज्जता